नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और स्वायत्त संस्थानों के साथ मिलकर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए शुरू किए गए विशेष अभियान 5.0 के प्रारंभिक चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह प्रारंभिक चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2025 तक चलाया गया।

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

• विभिन्न मापदंडों पर लंबित मामलों की पहचान।
• भौतिक एवं ई-फाइलों की समीक्षा।
• सीएसएमओपी और सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अनुसार अभिलेख प्रबंधन, वर्गीकरण, समीक्षा और अप्रचलित अभिलेखों की छंटाई।
• सरकारी कार्यालयों में स्थान प्रबंधन और समग्र स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• अनावश्यक सामग्री, स्क्रैप और ई-कचरे की पहचान और निपटान योजना।

मंत्रालय, इसके दो सीपीएसयू - भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (एसईसीआई) और इसके तीन स्वायत्त संस्थान - राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-एनआईबीई) ने तैयारी चरण में सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस चरण के सफल समापन के साथ, मंत्रालय अब अभियान के कार्यान्वयन चरण के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 2 अक्टूबर, 2025 से शुरू होकर 31 अक्टूबर, 2025 तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान, सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और सरकारी कामकाज में स्वच्छता और दक्षता की संस्कृति को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

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