माननीय केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में विधि कार्य विभाग (डीएलए) ने विशेष अभियान पांचवे चरण (2-31 अक्टूबर 2025) को स्वच्छता, दक्षता और सुधार के एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया है।

इस वर्ष यह अभियान अनुपालन से आगे बढ़कर नवाचार, सर्वोत्तम प्रथाओं और सहभागी शासन की कहानी बन गया। इसने देश भर में विभाग के कार्यालयों, अधिकारियों और परामर्शदाताओं के पूरे नेटवर्क को "स्वच्छता ही सेवा" की एक सामूहिक भावना के अंतर्गत एकजुट किया।

अभियान के प्रारंभिक चरण के समापन के बाद कार्यान्वयन चरण अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुआ। यह सभी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता की पूर्णता प्राप्त करने के सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। प्रारंभिक चरण के दौरान भी विभाग ने इस अभियान में भागीदारी और संस्थागत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। इस अभियान ने विभाग द्वारा स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के समाधान और प्रक्रियात्मक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। दैनिक निगरानी, ​​अंतर-विभागीय समन्वय और एससीडीपीएम के पांचवे चरण पोर्टल पर रीयल-टाइम अपलोड के माध्यम से, विभाग ने डीएआरपीजी द्वारा उल्लिखित सभी 12 कार्य बिंदुओं - स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों का निपटान और आंतरिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण में पूर्णता प्राप्त की।

अखिल भारतीय कवरेज और भागीदारी

कार्यान्वयन चरण मुख्य सचिवालय और डीएलए के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों - इसके चार शाखा सचिवालय (बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में) केंद्रीय एजेंसी अनुभाग, भारतीय विधि आयोग, भारतीय विधि संस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की सभी पीठें, साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और निचली अदालत (तीस हज़ारी), दिल्ली के मुकदमेबाज़ी अनुभाग की सामूहिक भागीदारी के माध्यम से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया।

इन कार्यालयों के अलावा विभाग के अधिकारियों और अधिवक्ताओं - विधि अधिकारी, वरिष्ठ और केंद्र सरकार के अधिवक्ता, पैनल अधिवक्ता - ने देश भर में अपने कार्यालयों में व्यापक सफाई, अभिलेख प्रबंधन और सौंदर्यीकरण अभियान चलाए। प्रत्येक कार्यालय ने सफाई, अभिलेख प्रबंधन, सौंदर्यीकरण और ई-कचरा निपटान अभियान चलाए। यह दर्शाता है कि सुधार और ज़िम्मेदारी साथ-साथ चल सकते हैं।

चंडीगढ़ से छत्तीसगढ़, बॉम्बे से बेंगलुरु, पटना से पंचकुला, कोलकाता से केरल और जबलपुर से बिलासपुर तक - विशेष अभियान के पांचवे चरण में विधि कार्य विभाग के लिए स्वच्छता, दक्षता और सुधार का एक अखिल भारतीय आंदोलन बन गया।

सर्वोत्तम अभ्यास

विधि कार्य विभाग ने अभियान अवधि के दौरान आठ सर्वोत्तम अभ्यासों का दस्तावेजीकरण किया:

1. एल आई एम बी एस के अंतर्गत "लाइव केस" डैशबोर्ड का शुभारंभ

इसका माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। यह डिजिटल डैशबोर्ड 53 मंत्रालयों और विभागों के 7 लाख 23 हज़ार से अधिक लाइव अदालती मामलों लाइव प्रसारण करता है। यह सरकारी मुकदमेबाजी प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता में एक बड़ी छलांग है।

2. एल आई एम बी एस का पी एफ एम एस (ई-बिल मॉड्यूल) के साथ एकीकरण

यह एक ऐतिहासिक प्रक्रियात्मक सुधार है , जो कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एल आई एम बी एस) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी एफ एम एस) के साथ एकीकृत करता है। इससे कागज रहित, रियल टाइम प्रोसेसिंग और अधिवक्ता शुल्क का भुगतान होता है। यह जवाबदेही को मजबूत करता है और डिजिटल इंडिया तथा व्यवसाय करने में आसानी के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होता है।

3. स्वच्छता के लिए मंत्रिस्तरीय और नेतृत्व निरीक्षण

माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और विधि सचिव डॉ. अंजू राठी राणा ने व्यक्तिगत रूप से कार्यालय स्थलों और अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया। यह  नेतृत्व के उदाहरण का प्रतीक है और अनुशासन तथा पारदर्शिता की संस्कृति को सुदृढ़ करता है।

4. पंच प्राण पट्टिका और गलियारे का सौंदर्यीकरण

शास्त्री भवन की दो पुनर्निर्मित दीवारों पर अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पाँच राष्ट्रीय संकल्पों, "भारत के सपनों के पंच प्राण @ 2047" को प्रदर्शित किया गया है। यह पहल स्वच्छता को देशभक्ति के संकल्प और नागरिक चेतना के साथ एकीकृत करती है।

5. मिशन कर्मयोगी - जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल

डीएलए ने मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत पूर्ण प्रशिक्षण कवरेज प्राप्त किया। इसमें प्रत्येक अधिकारी को सेवा भाव और नागरिक-केंद्रित शासन का प्रशिक्षण दिया गया। एक प्रमाणित मास्टर ट्रेनर केंद्रीय विधि सचिव डॉ. राणा ने व्यक्तिगत रूप से कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत सत्रों का नेतृत्व किया।

6. रिकॉर्ड रूम का डिजिटलीकरण और छंटाई

सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 के अंतर्गत 60,216 फाइलों की समीक्षा और छंटाई की गई। इससे 11,831 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हुआ और स्कैनिंग और वर्गीकरण के माध्यम से डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग को मज़बूत किया गया।

7. ज़िम्मेदार ई-कचरा और स्क्रैप निपटान

एमएसटीसी के माध्यम से अधिकृत रीसाइक्लिंग के माध्यम से 200 से अधिक अप्रचलित आईटी वस्तुओं की नीलामी की गई। पर्यावरण अनुपालन और  स्थान अनुकूलन सुनिश्चित करते हुए, अनावश्यक फर्नीचर और सामग्री का भी निपटान किया गया।

8. राष्ट्रव्यापी स्वच्छता और सौंदर्यीकरण अभियान

देश भर के विधि अधिकारियों और पैनल अधिवक्ताओं ने स्थानीय स्वच्छता अभियानों, रिकॉर्ड-रूम पुनर्गठन और हरित-कार्यालय पहलों का नेतृत्व किया।  इससे देश भर की अदालतों से लेकर कार्यालयों तक डीएलए की उपस्थिति और भागीदारी प्रदर्शित हुई।

विशेष अभियान पांचवे चरण में विभाग की भागीदारी ने प्रशासनिक सुधार को एक जन-संचालित आंदोलन के रूप में पुनर्परिभाषित किया है। स्वच्छता, डिजिटल शासन और नेतृत्व-आधारित नवाचार को मिलाकर, डीएलए ने न केवल हर अभियान लक्ष्य को पूरा किया है, बल्कि स्वच्छ, कुशल और नागरिक-उन्मुख प्रशासन के लिए एक स्थायी मॉडल का निर्माण किया है। यह 2047 में विकसित भारत की सच्ची भावना के अनुरूप है।

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पीके/ केसी/ एसके / डीए

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