पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 01 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र(डीएलसी) अभियान 4.0 आयोजित करेगा। सरकार के पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के तहत यह अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जो डिजिटल इंडिया और ईज ऑफ लिविंग मिशन के साथ जुड़ा हुआ है।

डीएलसी अभियान 4.0 का उद्देश्य अधिकतम आउटरीच दृष्टिकोण के साथ 2,000 से अधिक शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। इस अभियान में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे स्मार्ट फोन द्वारा घर बैठे आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम(24 नवंबर, 2024), संविधान दिवस संबोधन(26 नवंबर, 2024) में भी इस बात पर बल दिया कि डिजिटल भारत की नई पहलों जैसे डिजिटल प्रमाणपत्र द्वारा देशभर के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। 

राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 के तहत फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से डीएलसी जमा करने वाले पेंशनभोगियों से बातचीत करने तथा डोरस्टेप डीएलसी सेवाओं तथा शिविरों का निरीक्षण करने के लिए श्रीमती मंजू गुप्ता, उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक(SBI) तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(IPPB) द्वारा आयोजित शिविरों में भाग लेने के लिए 2 नवंबर को पटना, 3 नवंबर को मुज़फ्फरपुर और 4 नवंबर 2025 को गया,  बिहार का दौरा करेंगी। श्रीमती मंजू गुप्ता शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डाक विभाग), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा करेंगी।

देश के सुदूर कोनों में रहने वाले पेंशनभोगियों के डिजीटल समावेशन के उद्देश्य से इस अभियान को सभी प्रमुख हितधारकों नामत: बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यूआईडीएआई, मेटी(MeitY), एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे तथा स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। 

पेंशन विभाग निरंतर सुधारों और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान जैसी प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों के माध्यम से पेंशनभोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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