इथियोपिया सरकार के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गरीबी उन्मूलन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत की प्रमुख पहल, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के परिचालन मॉडल और कार्यान्वयन रणनीतियों को समझने के लिए भारत का एक सप्ताह का दौरा किया।

इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा के समापन सत्र में भारत में इथियोपिया के उप राजदूत मोलालिन असफाव, विश्व बैंक के प्रतिनिधि; और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक सुश्री राजेश्वरी एस.एम. ने भाग लिया। इथियोपियाई प्रतिनिधिमंडल में नौ क्षेत्रों, एक नगर प्रशासन और दो प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे।

इथियोपिया के कृषि मंत्रालय के खाद्य एवं सुरक्षा समन्वय कार्यालय (एफएससीओ) की प्रमुख सुश्री सिंटायेहु डेमिसी अदमासु ने भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी समन्वयकों के आतिथ्य और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने गहन सहभागिता, भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित विशेषज्ञता और भारत यात्रा के दौरान आपसी ज्ञान के आदान-प्रदान के महत्व की सराहना की।

प्रतिनिधिमंडल ने विविध स्थानीय संदर्भों के अनुरूप डिज़ाइन किये गये एनआरएलएम के मानकीकरण और अनुकूलनशीलता की सराहना की। वे विशेष रूप से ग्रामीण भारत की महिलाओं को अंतिम छोर तक सहायता और संसाधन प्रदान करने वाली समुदाय-आधारित सुविधाकर्ता 'सखियों' की भूमिका से प्रभावित हुए। प्रतिनिधियों ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में बैंक संपर्क, विविध आजीविका गतिविधियां और विभागीय अभिसरण जैसे कई नवाचारों का भी उल्लेख किया।

महिला समूहों की सफलता की कहानियों से प्रेरित होकर, एक प्रतिनिधि ने कहा, "महिलाएं किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होती हैं। जब हम महिलाओं की उन्नति के लिए निवेश करते हैं, तो हम पूरे विश्व के लिए निवेश करते हैं।"

इथियोपियाई प्रतिनिधियों ने एनआरएलएम से प्राप्त अनुभवों को अपने प्रोडक्टिव सेफ्टी नेट प्रोग्राम (पीएसएनपी) में लागू करने की इच्छा व्यक्त की और भारतीय भागीदारों को नवाचार को बढ़ावा देने में सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने इथियोपिया में महिलाओं की आजीविका में बदलाव लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सरकारी नेतृत्व, सक्षम नीतियों और निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर ज़ोर दिया।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, भारत में इथियोपिया के राजदूत ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी और संस्थागत विकास तथा प्रभावी हस्तक्षेपों को आकार देने में निरंतर नीतिगत आदान-प्रदान के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने नीतिगत समावेशन और सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक वैचारिक ढांचे और सतत निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इथियोपिया के राजदूत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) में भारत के वैश्विक नेतृत्व और समग्र क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में इथियोपिया सरकार के समानांतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्थागत प्रतिबद्धताओं को मज़बूत करने और भारत के सफल अनुभवों को इथियोपियाई संदर्भ में अपनाने का आह्वान किया।

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पीके/केसी/जेके/एसके

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