भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 5.0 का शुभारंभ किया, ताकि स्वच्छता को संस्थागत बनाया जा सके और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तहत संगठनों और एजेंसियों सहित सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम किया जा सके।

इस पहल के अनुरूप, औषधि विभाग - अपने संबद्ध कार्यालय (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण-एनपीपीए), स्वायत्त निकायों (राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान-एनआईपीईआर), भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को चलाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड - ने अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, लंबित मामलों में कमी लाना और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना था। विभाग और उसके संगठनों ने कुल 12 मानकों में से 8 मानकों पर 100% लक्ष्य हासिल किया। प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

• 11158 स्थलों (आंतरिक और बाह्य) पर सफाई गतिविधियों को पूरा करना - प्रारंभिक लक्ष्य का 100% से अधिक प्राप्त करना।
• 20529 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, 10336 भौतिक फाइलों का डिजिटलीकरण किया गया तथा 9620 को ई-ऑफिस में अपलोड किया गया; 4900 भौतिक फाइलों को हटाया गया।
• लगभग 3000 किलोग्राम ई-कचरे और 25 मीट्रिक टन एलडीपीई स्क्रैप की पहचान और पृथक्करण, जो खाली आईसीएफ बोतलों के रूप में है।
• ₹ 19,20,587/- के राजस्व का सृजन।
• लगभग 21115 वर्ग फुट कार्यालय स्थान पुनः प्राप्त किया गया।
• लोक शिकायतें - लक्षित संख्या का 100% निवारण
• लोक शिकायत अपील - लक्षित संख्या का 55% निपटाया गया
• निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करते हुए पहचानी गई स्क्रैप सामग्री का निपटान किया जा रहा है।
• ई-कचरा प्रबंधन और निपटान, कार्यालय स्थान का अनुकूलन, उत्पादक उपयोग के लिए अप्रयुक्त स्थान को पुनः प्राप्त करना, साइबर सुरक्षा और सुशासन सहित विभिन्न गतिविधियों में लगभग 17 सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।

औषधि विभाग प्रभावी शासन के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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पीके/केसी/एमके/पीके

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