प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने अक्टूबर, 2025 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की 39 वीं मासिक रिपोर्ट जारी की। उक्त रिपोर्ट में लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया गया है।

अक्टूबर 2025 में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 64,736 पीजी मामले प्राप्त हुए, जिनमें से 63,305 मामलों का निपटारा किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 23,020 पीजी मामलों का निपटारा हुआ, उसके बाद हरियाणा में 4,342 मामले सामने आए। 31 अक्टूबर 2025 तक, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीजी मामलों की कुल लंबित संख्या 1,76,091 है। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक में 1,000 से अधिक पीजी मामले लंबित हैं।

यह रिपोर्ट अक्टूबर, 2025 के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से सीपीजीआरएएमएस पर पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान करती है। अक्टूबर, 2025 में विभिन्न माध्यमों से सीपीजीआरएएमएस पर कुल 52,876 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 8,442 पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं । फीडबैक कॉल सेंटर ने अक्टूबर, 2025 में कुल 65,197 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 27,011 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

उक्त रिपोर्ट अक्टूबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्य वार विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। सीपीजीआरएएमएस को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। अक्टूबर, 2025 में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से कुल 9,500 शिकायतें दर्ज की गईं।

रिपोर्ट में सेवोत्तम स्कीम के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या भी दी गई है। वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2025-26 के बीच, कुल 962 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 31,993 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

 

अक्टूबर, 2025 माह की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

सामान्य मुख्य अंश

• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीजी मामलों की वरिष्ठ स्तर की समीक्षा की सुविधा के लिए, एक समर्पित समीक्षा मॉड्यूल प्रचालनगत किया गया है, जो 6 जून 2025 से प्रभावी है।
• डीएआरपीजी के सचिव की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर, 2025 को एक मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
• फीडबैक कॉल सेंटर ने अक्टूबर, 2025 में कुल 65,197 फीडबैक एकत्र किए, जिनमें से 27,011 फीडबैक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से एकत्र किए गए।

सीपीजीआरएएमएस पर लोक शिकायतों की स्थिति

• अक्टूबर, 2025 में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 64,736 पीजी मामले प्राप्त हुए और 63,305 पीजी मामलों का निवारण किया गया
• अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 23,020 पीजी मामले निपटाए गए, उसके बाद हरियाणा में 4,342 पीजी मामले निपटाए गए।

सीपीजीआरएएमएस पर लंबित लोक शिकायतों की स्थिति

• 31 अक्टूबर, 2025 तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 से अधिक लंबित शिकायतें हैं
• 31 अक्टूबर, 2025 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,76,091 पीजी मामले लंबित हैं।

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