किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने और उन्हें बाजार जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीति के अंतर्गत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 सीजन के लिए आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) एवं बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के प्रस्तावों को आज स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृत प्रस्तावों का उपज मूल्य 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

ये निर्णय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के किसान-कल्याण संकल्प के अनुरूप किसानों को आय-सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इन दोनों राज्यों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई महत्वपूर्ण बैठक में दी राज्यवार स्वीकृतियों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों के लिए मूंगफली खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई हैं, जिसके तहत स्वीकृत पात्र मात्रा 37,273 मीट्रिक टन (MT) हैं, जबकि अनुमानित उत्पादन 1,49,090 MT है। मंजूर प्रस्ताव का MSP मूल्य 270.71 करोड़ रु. हैं। इसी तरह, आंध्र प्रदेश के किसानों को भी 97,887 MT प्याज खरीद की स्वीकृति एमआईएस में देकर शिवराज सिंह ने राहत दी है। इसका मूल्य 24.47 करोड़ रु. है। बैठक में बताया गया कि राज्य ने रायतु सेवा केंद्रों पर L1 आधार-बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है। स्वीकृति से किसानों को उपज बिक्री का मजबूत भरोसा मिलेगा।

श्री शिवराज सिंह ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों— मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी। राजस्थान के लिए ये स्वीकृति देश में सबसे बड़ी खरीद पहलों में से है, जिसके तहत स्वीकृत पात्र मात्रा मूंग 3,05,750 MT, उड़द 1,68,000 MT (100%), मूंगफली 5,54,750 MT व सोयाबीन की 2,65,750 MT हैं, वहीं इनका कुल MSP मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रु. है। बैठक में बताया गया कि राज्य ने POS आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। ये निर्णय राज्य के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाएगा।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्यों से खरीद व्यवस्था चाक-चौबंद रखने को कहा ताकि कहीं-कोई गड़बड़ी नहीं हो, उपज खरीदी का पूरा लाभ किसानों को मिलें। श्री शिवराज सिंह के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि खरीद केंद्रों पर आधार-सक्षम डिवाइस उपलब्ध हों, साथ ही किसान पंजीकरण एवं भुगतान DBT के माध्यम से हो, साथ ही FPO/FPC को अधिक भूमिका देकर किसानों को संगठित बाजार उपलब्ध कराएं। हर हाल में किसानों का हित सुनिश्चित होना चाहिए।

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आर सी/ए आर

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