दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने 'आपका पैसा, आपका अधिकार' अभियान के मेगा कैंप को नई दिल्ली में संबोधित किया।

अपने संबोधन में, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र बहुत मजबूत है क्योंकि लोगों ने वर्षों से बैंकिंग प्रणाली पर अपना भरोसा रखा है। बैंकिंग गवर्नेंस, विशेष रूप से सेवाओं का डिजिटलीकरण, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का भी विशेष ध्यान रहा है।

श्रीमती गुप्ता ने 2014 से वित्तीय समावेशन और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी पर सरकार के ध्यान को उजागर किया, यह उल्लेख करते हुए कि डिजिटलीकरण ने न केवल लोगों के पैसे का लेन-देन करने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि अर्थव्यवस्था की मूल प्रकृति को भी बदल दिया है।

इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब सरकार ने नागरिकों की अनक्लेम्ड संपत्ति को डिजिटल माध्यम से और "आपकी पूंजी आपका अधिकार" के तहत डिजिटल सुविधा के माध्यम से बहाल करने की जिम्मेदारी ली है, जो दिखाता है कि सरकार की नीति और इरादा सेवा की डिलीवरी पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार इस अभियान का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के हाथों को भी सशक्त करेगी कि "आपकी पूंजी आपका अधिकार" के तहत शिविर आयोजित किए जाएं।

श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे अपने बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, पॉलिसी, शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश की जानकारी जाँचने और अपने धन की वसूली के लिए इन शिविरों में जाएँ। उन्होंने कहा, "यह सामान्य फंड की वसूली नहीं है — यह अधिकारों की पुन:स्थापना, न्याय की पूर्ति और आपके अधिकारों की पुष्टि है। अब तक हमने लगभग 85 करोड़ रुपये उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए हैं, और हम लोगों की संपत्तियों को वापस लौटाने की दिशा में प्रयास जारी रखेंगे।"

अपने संबोधन में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा, "आज, आपके बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम "आपकी पूंजी आपका अधिकार" अभियान में होना मेरे लिए एक बड़ी सम्मान की बात है। यह पहल सरकार की उस दृष्टि का परिचायक है, जो हमेशा नागरिक को केंद्र में रखती है।"

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक जागरूकता, सार्वजनिक सेवाएँ, और सार्वजनिक विश्वास ही राष्ट्र की असली ताकत हैं। यह अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और अक्टूबर से दिसंबर के तीन महीने के भीतर पूरे प्रदेश के हर जिले तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि कोई भी नागरिक अपनी पुरानी जमा–पूंजी से वंचित न रहे। पिछले 11 वर्षों में, हमारी सरकार ने वित्तीय समावेशन को देश के आधुनिक विकास की नींव बना दिया है।'

श्री चौधरी ने दर्शकों को सूचित किया कि "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" अभियान इस विचार पर आधारित है कि किसी भी नागरिक की कड़ी मेहनत से कमाई गई राशि अनादृत नहीं रहनी चाहिए और इसे सही समय पर उन्हें पहुँचाना चाहिए।

वित्त राज्य मंत्री ने कई ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया जिन्होंने भारत में वित्तीय समावेशन को आसान बनाया है, मुख्य रूप से पीएमजेडवाय, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, पीएमएमवाई और पीएम स्वनिधि योजना।

अपने संबोधन के अंत में श्री चौधरी ने कहा कि "आपकी पूँजी, आपका अधिकार" केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह भरोसा, सम्मान और नागरिक अधिकारों के बारे में बात करता है।

अपने संबोधन में वित्तीय सेवा विभाग सचिव श्री एम. नागराजू ने कहा, "जब हमने इस अभियान को डिजाइन करना शुरू किया, हमने एक सरल और प्रभावशाली दृष्टिकोण पहचान किया – जागरूकता, सुलभता और कार्रवाई, 3A फ्रेमवर्क।"

श्री नागराजू दर्शकों को अवगत कराया और बोले, "शुरुआत से ही, हम चाहते थे कि हर नागरिक इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। लॉन्च के समय जारी किया गया अभियान वीडियो अब देश भर में विभिन्न स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुँच रहा है। इसके साथ ही, सभी अप्राप्त वित्तीय संपत्तियों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और मानक संचालन प्रक्रियाएँ शामिल करने वाले विस्तृत बुकलेट्स कई क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए गए हैं और व्यापक रूप से साझा किए जा रहे हैं। ये सामग्री परिवारों को शामिल कदमों को समझने में मदद कर रही हैं और उन्हें दावा प्रक्रिया का सामना करने का आत्मविश्वास प्रदान कर रही हैं।"

श्री नागराजू दर्शकों बोले कि देशव्यापी प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। अभियान के चार चरणों में राज्यों में मजबूत सहभागिता देखी गई है। 272 जिलों में मेगा जिला-स्तरीय शिविर आयोजित किए गए हैं, और अगले चरण पहले से ही जारी हैं, जिसमें कल 102 अतिरिक्त शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस गति और समन्वय के साथ, देश के सभी जिले अभियान के तहत कवर किए जाएंगे। वरिष्ठ राज्य सरकार के अधिकारी, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि सक्रिय रूप से इन शिविरों में भाग ले रहे हैं और नागरिकों को आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

वित्तीय सेवा विभाग सचिव लोगों को अवगत करते हुए बोले कि इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2 महीनों में ही नागरिकों को 1,887 करोड़ रुपये से अधिक राशि वापस की जा चुकी है। यद्यपि यह संख्या मामूली लग सकती है, यह बढ़ती जागरूकता के प्रारंभिक प्रभाव को दर्शाती है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी कई परिवार आगे आएंगे।

दिल्ली की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए श्री नागराजू बोले कि 31 अगस्त 2025 को दिल्ली से संबंधित जमा शिक्षा और जागरूकता (DEA) फंड के तहत लंबित शेष राशि केवल 3,210.84 करोड़ रुपये है। यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों की बहुत बड़ी राशि अभी भी अप्राप्य है। यह दिल्ली में अधिक मजबूत भागीदारी की आवश्यकता को और पुष्ट करता है ताकि परिवार उन्हें सही रूप से मिलनी वाली राशि प्राप्त कर सकें।

"आपकी पूँजी आपका अधिकार" के अभियान का उद्घाटन केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात से किया गया था।

यह शिविर राज्य स्तरीय बैंकर समिति-दिल्ली द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (IEPFA) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के साथ, डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली, में एक मेगा कैंप आयोजित किया।

अनक्लेम्ड वित्तीय संपत्तियाँ जैसे बीमा पॉलिसी क्लेम, बैंक जमा, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड की आय अक्सर जागरूकता की कमी या खाते के पुराने विवरण के कारण अनक्लेम्ड रह जाती हैं। मेगा  कैंप में नागरिकों की अनक्लेम्ड संपत्तियों को वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया पर वहीं मार्गदर्शन प्रदान दीया गया।

****

नाभ/कुमोना

(रिलीज़ आईडी: 2195372) आगंतुक पटल : 125