सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जैसे विभिन्न सूचकांकों का संकलन करता है। अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यप्रणाली में सुधारों और बीच की अवधि के दौरान संरचनात्मक परिवर्तनों को शामिल करने तथा नवीनतम उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग करने के लिए इन सूचकांकों के आधार वर्ष को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में सुधारों और विकास को गति देने के लिए अंतर-मंत्रिस्तरीय समन्वय के माध्यम से 26 चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों की प्रगति की निगरानी हेतु सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (जीआईआरजी) पहल आरंभ की है। ये 26 प्रमुख वैश्विक सूचकांक 16 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, जो चार व्यापक विषयवस्तुओं: अर्थव्यवस्था, विकास, शासन और उद्योग पर आधारित हैं। नीति आयोग का विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) इस कार्य के लिए ज्ञान भागीदार और केंद्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

जीआईआरजी संरचना के तहत, 26 चयनित सूचकांक 17 नोडल मंत्रालयों को आवंटित किए गए हैं, जिन्हें सुधारों को गति देने के लिए विशिष्ट ज़िम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन नोडल मंत्रालयों को सूचकांक पद्धतियों की गहन समीक्षा करने और संबंधित प्रकाशन एजेंसियों/अंतरराष्ट्रीय निकायों तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन सूचकांकों की गणना में नवीनतम आधिकारिक भारतीय डेटा स्रोतों का उपयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त, नोडल/संबंधित मंत्रालयों को निष्पादन अंतरालों की पहचान करने और अंतर्निहित समस्याओं के समाधान के लिए उचित उपचारात्मक उपायों और नीतिगत सुधारों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। इससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति में ठोस प्रगति होने की उम्मीद है।

यह जानकारी आज राज्य सभा में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दी।

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