पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सक्षम बनाना है। केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली सहित सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इस योजना का निर्माण किया गया है।

संशोधित योजना के तहत, विभिन्न श्रेणियों आधारभूत अनुकूलन, रिफ्रेशर प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि के तहत समर्थित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसी पहल की जा रही है। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा, यह योजना एक्सपोजर दौरे, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री के विकास आदि के लिए भी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, यह योजना क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली की स्थापना और एक ही परिसर में ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के जैसे पंचायत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सीमित पैमाने पर सहायता भी प्रदान करती है। 2025-26 के दौरान योजना के तहत प्रशिक्षित प्रतिभागियों का विवरण, ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण और अनुमोदित कंप्यूटरों की खरीद नीचे संलग्न है।

ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की योजना, बजट, लेखा, कार्य प्रबंधन और निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है। एप्लिकेशन का उद्देश्य पंचायत-स्तरीय वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करना और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को मजबूत करना है।

ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी में उपयोगी है। यह एप्लिकेशन कार्य की पहचान, जियो-टैगिंग, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय ट्रैकिंग और गतिविधि-वार रिपोर्ट तैयार करने जैसी सुविधाओं के माध्यम से पंचायत कार्यों की तत्क्षण नजर रखने में सक्षम बनाता है। यह योजना और कार्यान्वयन चरणों को एकीकृत करता है, जिससे हितधारकों को विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करने की अनुमति मिलती है। यह प्रणाली ई-ग्रामस्वराज डैशबोर्ड और मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से पंचायत की जानकारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाकर पारदर्शिता की सुविधा भी प्रदान करती है।

प्रशिक्षित प्रतिभागियों के विवरण, ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और कंप्यूटरों की खरीद को मंजूरी

अनुलग्नक

* पिछले वर्षों के कैरीओवर शामिल हैं

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 02 दिसंबर 2025 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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 पीके/केसी/एसकेएस/एसवी

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