वस्त्र मंत्रालय ने कपास की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और टेक्सटाइल यूनिट्स को वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचाने के लिए कई उपाय किए हैं। कपास की कीमतें स्वाभाविक रूप से डिमांड-सप्लाई के डायनामिक्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों से प्रभावित होती हैं; इसलिए, मंत्रालय कपास मूल्य श्रृंखला में मूल्य-संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए वस्त्र सलाहकार समूह के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव बनाए रखता है। इसके अलावा, मूल्य दबावों को कम करने के लिए, सरकार ने कपास आयात को मौजूदा 11% आयात शुल्क से छूट दे दी है, और यह राहत 31.12.2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त, जब बाजार में कीमतें गिरती हैं तो किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार सालाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करती है, और कपास निगम (सीसीआई), जब भी एमएसपी पर खरीद करता है, तो वह अपने स्टॉक को एक स्वतंत्र ऑनलाइन  ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दैनिक आधार पर बेचता है, जिससे पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित होता है और वस्त्र उद्योग प्रतिस्पर्धी दरों पर कपास प्राप्त करने में सक्षम होता है।

भारतीय कपास निगम (सीसीआई) अपने पूरे स्टॉक को दैनिक ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बेचकर मुख्य रूप से टेक्सटाइल मिल्स जैसे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सीधी पहुँच को सुगम बनाता है। व्यापारियों की तुलना में कपड़ा मिलों को कम पंजीकरण शुल्क और कम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) की आवश्यकता जैसे अनुकूल शर्तों के माध्यम से प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, सीसीआई प्रतिदिन दो ई-नीलामी आयोजित करता है, जिसमें पहली नीलामी विशेष रूप से कपड़ा मिलों के लिए आरक्षित होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यापारियों को बिक्री से पहले उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।

कपास उत्पादकता के लिए एक पाँच वर्षीय मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई है, जिसमें कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) नोडल विभाग होगा और वस्त्र मंत्रालय सहायक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। यह मिशन कपास की उत्पादकता बढ़ाने, स्थिरता में सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण कपास की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

इसके अतिरिक्त, संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत, विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करने हेतु, सरकार ने विरुधुनगर, तमिलनाडु सहित, देश भर में सात पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। वर्तमान में पीएम मित्र योजना के तहत किसी और पार्क की स्थापना पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/डीवी

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