पुणे नगर निगम के अनुसार, प्रतिदिन 980 मिलियन लीटर (एमएलडी) के कुल सीवेज उत्पादन के विरूद्ध 477 एमएलडी उपचार क्षमता उपलब्ध है। पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम क्षेत्र में, 515 एमएलडी के कुल सीवेज उत्पादन के विरूद्ध 423 एमएलडी की उपचार क्षमता उपलब्ध है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत, जेआईसीए की सहायता से, "पुणे, महाराष्ट्र में मुला-मुथा नदी का प्रदूषण निवारण" परियोजना को कुल 990.26 करोड़ रुपये की लागत सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 841.72 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का शेयर है। इस परियोजना में 396 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता के निर्माण और 53.5 किलोमीटर कीसीवर नेटवर्क लाइन को बिछाने की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, परियोजना का सम्पूर्ण वास्तविक प्रभाति लगभग 65% है। परियोजना का मार्च 2026 तक पूर्ण होना निर्धारित है। अब तक, 659.12 करोड़ रूपए केन्द्रीय शेयर जारी किया गया है।

चूंकि जल राज्य का विषय है, अत: प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की दृष्टि से जल निकायों में उसके निर्वहन करने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के आवश्यक उपचार को सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों का है।

जल शक्ति मंत्रालय धन की उपलब्धता, एनआरसीपी दिशा-निर्देशों के अनुपालन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपने शेयर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता की शर्त परराज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यह सूचना केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी द्वारा राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।

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एन. डी.

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