वस्त्र क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, रोज़गार के अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय देश भर के वस्त्र केंद्रों में विश्व स्तरीय, अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे वाले वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क योजना लागू कर रहा था। यह योजना 31.03.2021 तक कार्यान्वयन में थी, हालाँकि, इस योजना को अब केवल चल रहे परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (टीसीडीएस) की अम्ब्रेला योजना के तहत शामिल कर लिया गया है।

उक्त योजना के तहत, महाराष्ट्र में 12 पार्कों सहित कुल 50 पार्कों को मंज़ूरी दी गई थी। इन 50 पार्कों में से 30 पार्क पूरे हो चुके हैं और 20 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक, केंद्र सरकार के अनुदान हिस्से के रूप में कुल ₹1,532 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने ₹4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क को 7 स्थानों पर स्थापित करने को अंतिम रूप दे दिया है। यह परियोजना सात वर्षों की अवधि के लिए 2027-28 तक जारी रहेगी। ये 7 स्थल इस प्रकार हैं: तमिलनाडु (विरुधुनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), उत्तर प्रदेश (लखनऊ), मध्य प्रदेश (धार), महाराष्ट्र (अमरावती)। यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के पूरा होने पर 3 लाख (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दोनों) रोज़गार सृजित होंगे।

पीएम मित्र योजना के तहत विकास पूंजी सहायता के एक भाग के रूप में, पीएम मित्र पार्क तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के लिए 50 करोड़ रुपये प्रत्येक को स्वीकृत और आवंटित किए गए हैं तथा पीएम मित्र पार्क महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए 30 करोड़ रुपये प्रत्येक को स्वीकृत किए गए हैं। अब तक सभी 7 पार्कों के लिए कुल ₹42,491 करोड़ रुपये के निवेश की रुचि प्राप्त हुई है। इसमें प्रमुख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र कंपनियों की रुचि शामिल है।

पीएम मित्र पार्कों को वैश्विक मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है और इसमें कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)/ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के माध्यम से अपशिष्ट उपचार, साथ ही प्लग एंड प्ले सुविधाओं, श्रमिकों के आवास, कौशल, प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के प्रावधान शामिल हैं।

पीएम मित्र पार्कों से वस्त्र उद्योग को बड़े पैमाने पर फायदा प्रप्त करने और ग्लोबल प्लेयर्स को भारत में विनिर्माण के लिए आकर्षित करने में मदद करके उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है।

केंद्र और राज्य सरकारें इन पार्कों में निवेश के अवसरों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही हैं। नीतिगत स्तर पर, पीएम मित्र पार्क योजना के तहत विनिर्माण इकाइयों को पार्क में जल्दी स्थापित होने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रति पार्क ₹300 करोड़ रुपये तक की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने भी इन पार्कों में निवेश के लिए अलग (कम) बिजली दरें और उच्च प्रोत्साहन जैसे अन्य नीतिगत प्रोत्साहन की घोषणा की है। इन पार्कों को बढ़ावा देने के लिए कई गोलमेज सम्मेलन, उद्योग बैठकें, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोडशो भी आयोजित किए गए हैं।

एसआईटीपी योजना के तहत स्वीकृत 50 पार्कों का राज्य-वार विवरण

यह जानकारी वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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