सभी गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों को 10 प्रतिशत जीबीएस व्यवस्था के तहत अपने बजट आवंटन का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च करना अनिवार्य है। पिछले पांच वर्षों में, 3,71,789 करोड़ रुपये के आवंटन के सापेक्ष 3,94,612 करोड़ रुपये (106.1 प्रतिशत) व्यय किए गए।

केंद्रीय बजट 2022-23 में 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण वाली एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में घोषित प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर, 2022 को 2022-23 से 2025-26 तक की चार वर्षों की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंज़ूरी दे दी। इस योजना के तहत शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर, 2025 तक, 5728.76 करोड़ रुपये की कुल 44 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है, जिसके लिए कुल 2172.64 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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