संचार मंत्रालय
देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में सौ 5G प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं
केंद्र सरकार ने दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना और आरओडब्ल्यू अनुमतियों तथा मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल और आरओडब्ल्यू (मार्ग का अधिकार) नियम शुरू किए हैं
प्रविष्टि तिथि:
03 DEC 2025 4:44PM by PIB Delhi
देश भर के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5G नेटवर्क शुरू कर दिए गए हैं और वर्तमान में देश के 99.9% जिलों में 5G सेवाएँ उपलब्ध हैं। 31 अक्टूबर 2025 तक देश में 5.08 लाख 5G बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और ये बीटीएस सटीक कृषि, दूरस्थ शिक्षा और टेलीमेडिसिन के लिए तेज़ इंटरनेट प्रदान करने में भी सहायक हैं।
सरकार ने 5G सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
- 2022 में 5G मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी।
- समायोजित सकल राजस्व, बैंक गारंटी और ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए वित्तीय सुधार।
- III. 2022 और उसके बाद की नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क हटाना।
- IV. एसएसीएफए (रेडियो फ्रीक्वेंसी आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति) मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण।
- दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना के लिए आरओडब्ल्यू अनुमतियों और मंजूरी को सुव्यवस्थित करने के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल और आरओडब्ल्यू (मार्गाधिकार) नियमों का शुभारंभ।
- VI. छोटे सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फ़र्नीचर के उपयोग हेतु समयबद्ध अनुमति।
- देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक 5G उपयोग मामलों के विकास और देश में 6G के लिए तैयार शैक्षणिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण लिए क्षमता निर्माण के लिए सौं 5G प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं।
यह जानकारी केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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पीके/ केसी/ एसके/डीए
(रिलीज़ आईडी: 2198358)
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