स्वामित्व योजना के तहत, लगभग 3.44 लाख गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक, 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत है।

संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य का विषय है और स्वामित्व योजना से संबंधित कानूनी प्रावधान संबंधित राज्य के अधिनियमों और नियमों के अनुसार हैं जिनके तहत स्वामित्व योजना लागू की जा रही है। राजस्थान सहित किसी भी राज्य/केन्द्र - शासित प्रदेश में कानूनी चुनौतियों के समाधान में पंचायती राज मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

पंचायती राज मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2026 तक सभी लक्षित गांवों को ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड से कवर कर लेना है।

संपत्ति कार्ड पर बैंक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु, पंचायती राज मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, राज्य के राजस्व विभाग, बैंक ऋण के लिए संपत्ति कार्ड की स्वीकार्यता को सक्षम करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों के कुछ बैंकों ने स्वामित्व संपत्ति कार्ड पर ऋण देना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारें इस विषय पर अपने प्रयासों को कारगर बनाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मंच का उपयोग कर रही हैं।

राज्यों/केन्द्र – शासित प्रदेशों ने अपने-अपने राज्य अधिनियमों में पोस्टकार्ड जारी करने से संबंधी विवाद समाधान का प्रावधान किया है। मंत्रालय की किसी भी राज्य/ केन्द्र – शासित प्रदेश में पोस्टकार्ड जारी करने से संबंधी विवाद समाधान में कोई भूमिका नहीं है।

यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 03 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/ केसी / आर /डीके

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