सरकार ने देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार में तेजी लाने के लिए 9 दिसंबर 2020 को पीएम-वाणी योजना को मंजूरी दी। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के उद्देश्यों के अनुरूप पीएम-वाणी ढांचे का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना का निर्माण करना है। यह ढांचा सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को न्यूनतम नियामक निगरानी के साथ, सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) के संयोजन के अंतर्गत वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देता है। इससे स्थानीय उद्यमियों को डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 26.11.2025 तक राज्यवार पीएमवाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की कुल संख्या अनुलग्नक-I में संलग्न है ।

पीएमवाणी योजना के अंतर्गत ग्राहकों को वाई-फाई सेवाएँ पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह पीडीओए (पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स) के एजेंट होते हैं। 26 नवंबर 2025 तक वर्तमान में चालू पीडीओ (वाई-फाई हॉटस्पॉट) की कुल संख्या 3,91,599 है।

दूरसंचार विभाग ने पीएम वाणी के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स के प्रसार से संबंधित दबावपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए वर्त्तमान पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) ढांचे में 16.09.2024 को निम्नलिखित प्रमुख सुधार पेश किए:

●  पीडीओ (पब्लिक डेटा ऑफिस) को नियमित एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से पीएम वाणी की पेशकश करने की अनुमति दी गई। इससे उनकी लागत कम हो जाएगी।

●  पीडीओ को अपने एकाधिक एक्सेस प्वाइंट को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की ओर एकल बैकहॉल में एकत्रित करने की अनुमति दी गई। इससे व्यापक वाई-फाई हॉटस्पॉट का निर्माण किया जा सके।

● वर्त्तमान घरेलू या व्यावसायिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स को बड़े पीएम-वाणी नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति दी गई। इससे उनके वर्तमान एक्सेस प्वाइंट का उपयोग राजस्व के स्रोत के रूप में किया जा सके।

● पीडीओए के बीच रोमिंग की अनुमति दी गई, जिससे अंतिम उपयोगकर्ता विभिन्न पीडीओए के पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट के बीच आसानी से स्विच कर सकें।

● पीडीओ को वर्त्तमान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर मोबाइल डेटा ऑफलोड की पेशकश करने की अनुमति दी गई।

●  पीडीओए और ऐप प्रदाताओं को उपयोगकर्ता की सहमति के बाद संभावित पीएम-वाणी वाई-फाई उपयोगकर्ताओं को सामग्री, प्रचार और ब्रांडिंग संदेश भेजने की अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा ट्राई ने 16 जून 2025 को सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए खुदरा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के टैरिफ से संबंधित दूरसंचार टैरिफ (71 वां संशोधन) आदेश 2025 जारी किया। इस आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि 200 एमबीपीएस तक की सभी खुदरा एफटीटीएच ब्रॉडबैंड योजनाएँ सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को उपभोक्ता ब्रॉडबैंड की कीमत के दोगुने से अधिक नहीं की दर पर उपलब्ध कराई जाएँ।

पीएमवाणी योजना के अंतर्गत, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पीएमवाणी हितधारकों (पीडीओ, पीडीओए और ऐप प्रदाता) द्वारा खरीदे जाने हैं। हितधारकों द्वारा विकसित समाधान पीएमवाणी के अनुरूप होना चाहिए। इसे पीएमवाणी दिशानिर्देशों के अनुसार सीडॉट द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

अनुबंध- 1

क्र.सं.	राज्य	वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	275
2	आंध्र प्रदेश	6074
3	अरुणाचल प्रदेश	1017
4	असम	1063
5	बिहार	4086
6	चंडीगढ़	253
7	छत्तीसगढ	2839
8	दिल्ली	198275
9	गोवा	430
10	गुजरात	11857
11	हिमाचल प्रदेश	936
12	हरयाणा	18131
13	झारखंड	1042
14	जम्मू और कश्मीर	2299
15	कर्नाटक	21834
16	केरल	4987
17	लद्दाख	601
18	लक्षद्वीप	1
19	महाराष्ट्र	33084
20	मेघालय	256
21	मणिपुर	21
22	मध्य प्रदेश	7592
23	मिजोरम	3
24	नगालैंड	78
25	ओडिशा	3040
26	पंजाब	3713
27	पुदुचेरी	89
28	राजस्थान	2891
29	सिक्किम	13
30	तेलंगाना	4284
31	तमिलनाडु	7501
32	त्रिपुरा	310
33	उत्तराखंड	980
34	उतार प्रदेश।	47549
35	पश्चिम बंगाल	4195
	कुल	391599

 

यह जानकारी केंद्रीय संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी ।

पीके/ केसी/ एसके

(रिलीज़ आईडी: 2198404) आगंतुक पटल : 21