राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पास पहले से उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है और आवश्यक रसद एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन भी शामिल है।

गृह मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मानसून 2025 के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

प्रथम अग्रिम अनुमान 2025-26 के अनुसार, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 1733.30 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) अनुमानित है, जो विगत वर्ष के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1694.60 लाख टन से 38.70 एलएमटी अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024-25 की तुलना में 2.28% की वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 के दौरान किसानों के नामांकन और भुगतान किए गए दावों का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्र मंत्रालयों/विभागों की राय पर विचार करने के उपरांत, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, देशभर के लिए न कि राज्यवार, 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है। 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास और 6 रबी फसलें अर्थात गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड और सरसों, कुसुम और दो वाणिज्यिक फसलें: जूट और कोपरा शामिल हैं। इसके अलावा, तोरिया और डी-हस्क्ड नारियल के लिए भी एमएसपी क्रमशः रेपसीड/सरसों और कोपरा के एमएसपी के आधार पर तय किए जाते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, सीएसीपी महत्वपूर्ण कारकों जैसे उत्पादन की लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव, इसके अलावा भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करने और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन सुनिश्चित करने पर विचार करता है।

सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक निर्धारित एमएसपी का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध -I

वर्ष 2025-26 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा यथा सूचित क्षति का विवरण (दिनांक 27.11.2025 तक)

क्रम सं.	राज्य	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	आंध्र प्रदेश	1.506
2	अरुणाचल प्रदेश	0.072
3	असम	0.41
4	बिहार	0
5	छत्तीसगढ़	0.0068
6	गोवा	0
7	गुजरात	0
8	हरियाणा	4.32
9	हिमाचल प्रदेश	0.32
10	झारखंड	0.0017
11	कर्नाटक	14.81
12	केरल	0
13	मध्य प्रदेश	0
14	महाराष्ट्र	75.42
15	मणिपुर	0.039
16	मेघालय	0.065
17	मिजोरम	0
18	नागालैंड	0.0058
19	ओडिशा	0.29
20	पंजाब	1.93
21	राजस्थान	0
22	सिक्किम	8.11
23	तमिलनाडु	0.29
24	तेलंगाना	0
25	त्रिपुरा	0
26	उत्तर प्रदेश	2.22
27	उत्तराखंड	0.0073
28	पश्चिम बंगाल	0
29	अंडमान एवं निकोबार	0
30	चंडीगढ़	0
31	दादरा एवं नागर हवेली	0
32	दिल्ली	0
33	जम्मू-कश्मीर	0.78
34	पुडुचेरी	0.001
	कुल	116.6046

 

* जैसा कि गृह मंत्रालय से प्राप्त हुआ।

अनुबंध-II

दिनांक 31.10.2025 तक खरीफ 2025 के दौरान पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस किसानों का नामांकन और दावा भुगतान

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	बीमित किसानों के आवेदन (लाख में)	स्वीकृत दावे	भुगतान किए गए दावे
	कुल	रुपए करोड़ में
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
आंध्र प्रदेश	5.3	-	-
असम	4.7	-	-
बिहार	-	-	-
छत्तीसगढ़	68.2	0.1	0.0
गोवा	0.0	-	-
गुजरात	-	-	-
हरियाणा	74.2	-	-
हिमाचल प्रदेश	3.5	0.0	0.0
जम्मू-कश्मीर	1.9	0.0	0.0
झारखंड	4.6	-	-
कर्नाटक	30.7	12.7	12.7
केरल	0.9	-	-
मध्य प्रदेश	101.2	10.5	9.0
महाराष्ट्र	63.9	-	-
मणिपुर	0.0	-	-
मेघालय	0.4	-	-
ओडिशा	114.6	-	-
पुडुचेरी	0.1	-	-
राजस्थान	205.0	-	-
सिक्किम	0.0	-	-
तमिलनाडु	3.9	-	-
तेलंगाना	-	-	-
त्रिपुरा	0.2	-	-
उत्तर प्रदेश	61.6	104.5	98.2
उत्तराखंड	1.8	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-
कुल योग	746.7	127.8	119.9

 

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(विपणन सीजन के अनुसार) (रुपए/क्विंटल)            

अनुबंध-III

क्रम सं.	वस्तुएं	केएमएस   2021-22	केएमएस    2022-23	केएमएस      2023-24	केएमएस     2024-25	केएमएस 2025-26
	खरीफ की फसलें
1	धान (सामान्य)	1940	2040	2183	2300	2369
	धान (ग्रेड 'ए')	1960	2060	2203	2320	2389
2	ज्वार (हाइब्रिड)	2738	2970	3180	3371	3699
	ज्वार (मालदंडी)	2758	2990	3225	3421	3749
3	बाजरा	2250	2350	2500	2625	2775
4	रागी	3377	3578	3846	4290	4886
5	मक्का	1870	1962	2090	2225	2400
6	अरहर	6300	6600	7000	7550	8000
7	मूंग	7275	7755	8558	8682	8768
8	उड़द	6300	6600	6950	7400	7800
9	कपास (मध्यम रेशा)	5726	6080	6620	7121	7710
	कपास (लंबा रेशा)	6025	6380	7020	7521	8110
10	मूंगफली	5550	5850	6377	6783	7263
11	सूरजमुखी के बीज	6015	6400	6760	7280	7721
12	सोयाबीन पीला	3950	4300	4600	4892	5328
13	तिल	7307	7830	8635	9267	9846
14	रामतिल	6930	7287	7734	8717	9537
	रबी की फसलें	आरएमएस   2022-23	आरएमएस 2023-24	आरएमएस    2024-25	आरएमएस 2025-26	आरएमएस     2026-27
15	गेहूं	2015	2125	2275	2425	2585
16	जौ	1635	1735	1850	1980	2150
17	चना	5230	5335	5440	5650	5875
18	मसूर	5500	6000	6425	6700	7000
19	रेपसीड और सरसों	5050	5450	5650	5950	6200
20	कुसुम	5441	5650	5800	5940	6540
	वाणिज्यिक फसलें
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
21	जूट	4500	4750	5050	5335	5650
		2021	2022	2023	2024	2025
22	कोपरा (मिलिंग)	10335	10590	10860	11160	11582
	कोपरा (बॉल)	10600	11000	11750	12000	12100
	स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग) नोट: केएमएस: खरीफ विपणन सीजन, आरएमएस: रबी विपणन सीजन

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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