राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति देश में बायोडीजल सहित विभिन्न जैव ईंधनों के उत्पादन एवं अभिग्रहण को बढ़ावा देती है। सरकार ने बायोडीजल उत्पादन का प्रचार-प्रसार करने की दिशा में कई उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं: बायोडीजल को डीजल में मिलाने का संकेतक लक्ष्य का निर्धारण/ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के अंतर्गत बायोडीजल की सीधे बिक्री, 'उच्च गतिशील डीजल के साथ मिश्रण के लिए बायोडीजल की बिक्री के दिशानिर्देश-2019' को अधिसूचित करना, मिश्रण के लिए बायोडीजल की खरीद पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना आदि।

बायोडीज़ल मिश्रण कार्यक्रम के माध्यम से जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति किसानों के लिए अवसर उत्पन्न करती है जिससे वे देशी कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ा सकें, जैसे कि वृक्ष-जनित तेल (टीबीओ) जैसे कि करंज, नीम, महुआ और पोंगामिया, जो कम उपयोग किए गए या बंजर भूमि के बागानों से प्राप्त होते हैं, जिनमें न्यूनतम निवेश की आवश्यकता होती है और वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी उग सकते हैं। यह नीति वृक्षारोपण, बीज संग्रहण और तेल निष्कर्षण कार्यों को प्रोत्साहित करके रोजगार के अवसर एवं ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

कुल मिलाकर, बायोडीजल पारिस्थितिकी तंत्र अपशिष्ट एवं कम मूल्य वाले कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन को सक्षम बनाता है, किसानों के विविधीकरण को समर्थन देता है, ग्रामीण आजीविका में सुधार करता है और एकल-फसल आय स्रोतों पर निर्भरता कम करता है।

यह जानकारी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

********

पीके/केसी/एके/डीके

 

(रिलीज़ आईडी: 2198990) आगंतुक पटल : 34