विद्युत मंत्रालय
पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत ₹37,000 करोड़ रुपये जारी किए गए
बिजली मंत्रालय के पास वितरण अवसंरचना कार्यों से संबंधित किसी भी राज्य का कोई दावा लंबित नहीं
प्रविष्टि तिथि:
04 DEC 2025 4:51PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) का शुभारंभ वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन की दृष्टि से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से किया।
आज तक, इस योजना के तहत जारी की गई कुल केंद्रीय अनुदान राशि लगभग ₹37,000 करोड़ है, जो कि योजना के लिए कुल स्वीकृत सकल बजटीय सहायता का लगभग 38% है।
योजना के तहत निधियों का जारी होना वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा बिना किसी विलम्ब के माइलस्टोन प्राप्त करने और निधि जारी करने के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है। निधि जारी करने के लिए उनके मूल्यांकन हेतु, प्रत्येक राज्यों/डिस्कॉम्स के लिए अनुकूलित कार्य योजनाओं पर आधारित एक परिणाम मूल्यांकन ढाँचा विकसित किया गया है।
आज की तारीख में, वितरण अवसंरचना कार्यों के संबंध में किसी भी राज्य का कोई भी दावा इस मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।
आरडीएसएस राज्य-वार स्वीकृति (संचयी) और वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 (आज तक) में जारी की गई निधि
(करोड़ रू. में)
|
क्रम सं.
|
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश
|
स्वीकृत जीबीएस
(संचयी)
|
वित्त वर्ष 2023-24 में जारी राशि
|
वित्त वर्ष 2024-25 में जारी राशि
|
वित्त वर्ष 2025-26 में जारी राशि (28.11.2025 तक)
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार
|
428
|
0
|
0
|
41
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
7,240
|
311
|
901
|
204
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
992
|
0
|
43
|
153
|
|
4
|
असम
|
4,107
|
635
|
769
|
816
|
|
5
|
बिहार
|
6,748
|
1,268
|
1,207
|
985
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
3,217
|
178
|
304
|
382
|
|
7
|
दिल्ली
|
196
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
गोवा
|
243
|
15
|
0
|
26
|
|
9
|
गुजरात
|
5,538
|
507
|
670
|
454
|
|
10
|
हरियाणा
|
4,076
|
35
|
205
|
139
|
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
2,561
|
6
|
80
|
459
|
|
12
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
4,803
|
349
|
624
|
828
|
|
13
|
झारखंड
|
2,272
|
0
|
222
|
348
|
|
14
|
कर्नाटक
|
27
|
0
|
5
|
0
|
|
15
|
केरल
|
3,278
|
22
|
153
|
284
|
|
16
|
लद्दाख
|
788
|
79
|
0
|
3
|
|
17
|
मध्य प्रदेश
|
7,347
|
1,006
|
820
|
1,235
|
|
18
|
महाराष्ट्र
|
13,182
|
820
|
1,614
|
604
|
|
19
|
मणिपुर
|
602
|
20
|
58
|
48
|
|
20
|
मेघालय
|
1,195
|
51
|
146
|
98
|
|
21
|
मिजोरम
|
351
|
22
|
27
|
24
|
|
22
|
नगालैंड
|
479
|
1
|
10
|
43
|
|
23
|
पुडुचेरी
|
107
|
0
|
0
|
14
|
|
24
|
पंजाब
|
3,284
|
115
|
114
|
334
|
|
25
|
राजस्थान
|
12,902
|
531
|
1,094
|
821
|
|
26
|
सिक्कम
|
409
|
24
|
12
|
68
|
|
27
|
तमिलनाडु
|
9,139
|
97
|
448
|
0
|
|
28
|
तेलंगाना
|
72
|
2
|
0
|
34
|
|
29
|
त्रिपुरा
|
619
|
36
|
91
|
138
|
|
30
|
उत्तर प्रदेश
|
16,570
|
1,801
|
1,822
|
1,714
|
|
31
|
उत्तराखंड
|
2,444
|
11
|
116
|
483
|
|
32
|
पश्चिम बंगाल
|
6,423
|
221
|
601
|
49
|
|
योग
|
1,21,637
|
8,160
|
12,158
|
10,829
|
यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बिजली राज्य मंत्री, श्री श्रीपाद येसो नाइक द्वारा दी गई।
***
पीके/केसी/एसके/
(रिलीज़ आईडी: 2199105)
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