सरकार मिशन कर्मयोगी — राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम — को एक प्रमुख मिशन के रूप में लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता करना, और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों) को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल करके, राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को एकीकृत करके, और योग्यता-आधारित शिक्षण एवं प्लेटफ़ॉर्म-संचालित इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से संयुक्त क्षमता-निर्माण पहलों को सुविधाजनक बनाकर सहयोगात्मक शासन को बढ़ावा देता है।

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पीक/केसी/एसके

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