देश में एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 2021 में वस्त्रों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई थी। अब तक, पीएलआई योजना के तहत कुल 91 कंपनियों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 36 एमएसएमई शामिल हैं। 30 सितंबर 2025 तक, पीएलआई योजना के तहत कंपनियों ने 733 करोड़ रुपये मूल्य के माल का निर्यात किया है और 7,290 करोड़ रुपये का कुल कारोबार हासिल किया है।

इसके अलावा, एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने नए आवेदकों के लिए निवेश की आवश्यकता को 300 करोड़ रुपये से घटाकर 150 करोड़ रुपये (भाग-1) और 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये (भाग-2) कर दिया है। न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार मानदंड को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है और उत्पाद श्रेणी का विस्तार करके इसमें मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्रों को शामिल किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए नई कंपनी स्थापित करने की आवश्यकता को भी हटा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना लागू कर रहा है, जिसके अंतर्गत एक दिसंबर 2025 तक 5.35 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 4.20 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्र व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय पारंपरिक उत्पादों पर केंद्रित निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) जैसे हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचएचईसी), कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी), हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) आदि और उद्योग संघों को व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा भारत टेक्स नामक एक वैश्विक मेगा टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की मजबूती को प्रदर्शित करना, वस्त्र एवं फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति और नवाचारों पर प्रकाश डालना और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/जेएस/एसएस

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