राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की जोनल बेंच, चेन्नई, 6 और 7 दिसंबर 2025 को पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन - 2025 का आयोजन कर रही है। यह सम्मेलन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नेतृत्व में और न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण के मार्गदर्शन में, एनजीटी के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ आयोजित किया जा रहा है।

दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश करेंगे, जो मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे, जिनमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (विशेष अतिथि), मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव (विशिष्ट अतिथि) और तमिलनाडु सरकार के मंत्री श्री थंगम थेन्नारासु तथा एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव शामिल होंगे।

यह सम्मेलन न्यायिक अधिकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों, प्रशासकों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा ताकि संस्थागत सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके। महात्मा गांधी के शाश्वत संदेश, "पृथ्वी हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं," से प्रेरित होकर, यह कार्यक्रम दक्षिणी क्षेत्र की तात्कालिक पर्यावरणीय चुनौतियों पर केंद्रित होगा।

सम्मेलन में तीन तकनीकी सत्र होंगे। पहले सत्र में "पर्यावरण कानून प्रवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण - नियामक प्राधिकरणों की भूमिका" पर चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक करेंगे। दूसरे सत्र में "ठोस अपशिष्ट एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन - नीति अवलोकन" पर चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती करेंगे। तीसरे सत्र में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की अध्यक्षता में "तटीय क्षेत्रों के संरक्षण में चुनौतियाँ" पर चर्चा होगी।

सम्मेलन का समापन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. महादेवन के सत्र के साथ होगा। इस सत्र में तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती सुप्रिया साहू, मद्रास उच्च न्यायालय में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एआरएल सुंदरेशन, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और एनजीटी की दक्षिणी क्षेत्र पीठ की न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण भी उपस्थित रहेंगी। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा।

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