जनजातीय कार्य मंत्रालय
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए पीएम-जनमन
प्रविष्टि तिथि:
04 DEC 2025 5:50PM by PIB Delhi
15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली से वंचित परिवारों का विद्युतीकरण और 3 वर्षों में स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रूपये है (केंद्रीय हिस्साः 15336 करोड़ और राज्य का हिस्साः 8768 करोड़) जो पहचाने गए उपायों और आवास, सड़कों, छात्रावासों और एडब्ल्यूसी जैसे बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए संबंधित मंत्रालयों को सौंपा गया है, जिनका बजटीय परिव्यय क्रमशः 11,711 करोड़ रूपये, 8000 करोड़ रूपये, 1375 करोड़ रूपये और 300 करोड़ रूपये है।
पीएम जनमन के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन/विभागों के द्वारा पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी जनसंख्या के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतर का अनुमान लगाने के लिए आवास स्तर का डेटा संग्रह कार्य शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, राजस्थान के बारां जिले में पीवीटीजी की आबादी है। पीएम जनमन के तहत बारां जिले में इसकी स्थापना के बाद से अब तक दिए गए लाभों का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
अनुलग्नक-I
"विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए पीएम-जनमन" के संबंध में श्री मुरारी लाल मीना द्वारा दिनांक 04.12.2025 को उठाए गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 767 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।
राजस्थान के बारां जिले में पीएम जनमन के तहत (31.10.2025 तक) दिए गए लाभों का विवरण
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मंत्रालय
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उपाय
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स्वीकृतियां
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वास्तविक उपलब्धि
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
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पक्के मकान
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21920 मकान
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9719 मकान पूरे हुए
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संपर्क सड़कें
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98.687 किलोमीटर सड़क
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10 किलोमीटर सड़क पूरी हो गई
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जल शक्ति मंत्रालय
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पाइप से जलापूर्ति
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337 गाँव
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36 गांव संतृप्त
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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सचल औषधालय इकाई (एमएमयू)
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6 एमएमयू
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6 एमएमयू संचालित
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
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आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)
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51 एडब्ल्यूसी
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51 एडब्ल्यूसी संचालित किए गए
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शिक्षा मंत्रालय
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छात्रावास
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21 छात्रावास
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4 छात्रावासों में काम शुरू
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विद्युत मंत्रालय
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आवासों का ऊर्जाकरण
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17633 आवास
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16023 आवासों का विद्युतीकरण
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दूरसंचार विभाग, वाणिज्य मंत्रालय
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मोबाइल टावर
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कवरेज के लिए 4 बस्तियों की योजना बनाई गई
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3 बस्तियों को कवर किया गया
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जनजातीय कार्य मंत्राल
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बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)
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18 एमपीसी
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9 एमपीसी पूरे किए गए
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वीडीवीके की स्थापना
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51 वीडीवीके
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51 वीडीवीके का कारोबार शुरू
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# संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
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पीके/केसी/डीवी/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2200085)
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