भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (25.06.2002 व 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक (आर.जी.आई.) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) के द्वारा सहमति प्राप्त हो। सभी कार्यवाही अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं।

बिहार राज्य सरकार से कृषि वैश्य/चसोट को किसान समुदाय के पर्यायवाची के रूप में बिहार की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव 2008 में प्राप्त हुआ था। अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार, उस प्रस्ताव को भारत के महापंजीयक के कार्यालय (ओआरजीआई) को भेज दिया गया। तथापि, ओआरजीआई ने दो अवसरों पर, वर्ष 2008 और 2013 में, प्रस्ताव की जाँच की और उसका समर्थन नहीं किया। तदनुसार, मौजूदा प्रविधियों के पैरा (एफ) के अनुसार, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और इसकी सूचना बिहार सरकार को दे दी गई।

*****

पीके/केसी/डीवी/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2200148) आगंतुक पटल : 19