विद्युत मंत्रालय ने 17.09.2024 को “इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश” जारी किए हैं, जो बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशनों सहित कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करते हैं।

ईवी चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) की स्थापना एक बिना लाइसेंस वाली गतिविधि है और ईवीएस/ईवी चार्जर्स के निर्माताओं और निजी संस्थाओं सहित कोई भी संस्थान/संस्था पूरे भारत में ईवीसीएस की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए स्वतंत्र है।

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरों और राजमार्गों सहित पूरे भारत में सार्वजनिक ईवीसीएस/चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) के लिए सब्सिडी प्राप्त करने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र संस्थाएँ भारत सरकार के मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)/भारत सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत स्वायत्त निकाय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और उनके सार्वजनिक उपक्रम हैं। ये संस्थाएँ माँग को एकत्रित करने और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल एजेंसियों की नियुक्ति करती हैं।

पीएम ई-ड्राइव योजना स्थान श्रेणी के आधार पर अपस्ट्रीम बुनियादी ढांचे और ईवीएसई (चार्जिंग उपकरण) के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है:

वर्ग	स्थानों	% सब्सिडी
ए	राज्य/केन्द्र सरकार के परिसर - सरकारी कार्यालय, सरकारी आवासीय परिसर, सरकारी अस्पताल, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सीपीएसई या कोई अन्य सरकारी प्रतिष्ठान (उक्त चार्जर किसी भी निजी व्यक्ति को अपने ईवी को चार्ज करने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के उपलब्ध होंगे, अर्थात मुफ्त सार्वजनिक पहुंच)	अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 100% और ईवीएसई पर 100%
बी	शहरों में तथा राजमार्गों के किनारे स्थित स्थान जो राज्य/केन्द्र सरकार या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व/नियंत्रण/प्रबंधन में हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित और अनुरक्षित), सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्र, राज्य परिवहन निगमों द्वारा संचालित बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, नगर निगम के पार्किंग स्थल, सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह तथा एनएचएआई/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित/प्रबंधित टोल प्लाजा और राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर मार्ग-किनारे सुविधाएं।	अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 80% और ईवीएसई पर 70%
सी	अन्य सभी स्थान जो श्रेणी ए और बी में शामिल नहीं हैं, जैसे शहर - सड़कें, शॉपिंग मॉल, बाज़ार परिसर आदि। राजमार्ग/एक्सप्रेसवे	अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 80%
डी	किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस) / बैटरी चार्जिंग स्टेशन (बीसीएस) तैनात किए गए	अपस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 80%

 

अपस्ट्रीम अवसंरचना और ईवीएसई की लागत विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा प्रदान किए गए मानकों पर आधारित है।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और रखरखाव के समन्वय और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थापित तंत्र को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 26 सितंबर, 2025 को ^' पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) की तैनाती के लिए परिचालन दिशानिर्देश' में जारी किया गया है।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

*******

पीके/केसी/जीके

 

(रिलीज़ आईडी: 2200963) आगंतुक पटल : 139