पंचायती राज मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं और हाल की प्रमुख पहलों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है। यह योजना, पहल आंध्र प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्रियान्वित और/या लक्षित है। स्वामित्व की केंद्रीय क्षेत्र योजना 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित है, जिसमें आंध्र प्रदेश और उसके सभी जिले शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) और पंचायत प्रोत्साहन (आईओपी) योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

*राज्य के पास भारी मात्रा में अप्रयुक्त धनराशि उपलब्ध होने तथा व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण राज्य को धनराशि जारी नहीं की गई।

आईओपी योजना के अंतर्गत कोई आवंटन नहीं किया जाता है तथा प्रतिवर्ष आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर निधि जारी की जाती है।

यद्यपि आरजीएसए योजना के अंतर्गत जिलों को धनराशि जारी नहीं की जाती है, फिर भी आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्तरों की पंचायतों को जारी की गई पुरस्कार राशि के आधार पर, पिछले 3 वर्षों के दौरान आईओपी योजना के अंतर्गत प्राप्त जिलावार धनराशि निम्नानुसार है:

 

 

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों (बंधे और असंबद्ध) के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत आवंटित और जारी किए गए वर्ष-वार अनुदानों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है। निधि आवंटन का जिला-वार विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, क्योंकि पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच इन निधियों का वितरण राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में पंचायतों के विभिन्न स्तरों द्वारा जारी और उपयोग किए गए अनुदानों का जिला-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गया है ।

मंत्रालय के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 15 वें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करके आंध्र प्रदेश में पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं सहित कुल 11,21,319 कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं। आरजीएसए योजना के अंतर्गत, राज्य की विभिन्न पंचायतों के लिए 617 ग्राम पंचायत भवन, 10 जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) स्वीकृत/निर्मित किए गए हैं और 500 कंप्यूटर स्वीकृत/खरीदे गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जिलावार जानकारी अनुबंध-IV में दी गई है।

विवरण अनुलग्नक में दिया गया है, विशेष रूप से ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना (एमएमपी-ई-पंचायत) क्रमांक 3 पर है और पहल क्रमांक 11-15 पर है।

अनुलग्नक पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें।

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पीके/केसी/एसकेजे/एसके

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