सरकार प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है।

वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2025-26 में बढ़ी हुई एमएसपी का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

बढ़ी हुई एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है। वर्ष  2024-25 (फसल वर्ष) के दौरान खरीद और किसानों को दी गई एमएसपी राशि का विवरण निम्नानुसार है:

           

 

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध, जिसका उत्तर दिनांक 09.12.2025 को दिया जाना है

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(विपणन सीजन के अनुसार) (रूपए/क्विंटल)

                   

केएमएस- खरीफ विपणन मौसम

आरएमएस- रबी विपणन मौसम

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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पीके/केसी/डीवी/डीके

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