केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भूमि से सटे ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों में 6839 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) को मंजूरी दी है।

सीमावर्ती क्षेत्र (आईएलबी) (उत्तरी सीमाओं को छोड़कर, जो वीवीपी-I के अंतर्गत आते हैं) इनमें बहराइच जिले के मिहीपुरवा और नवाबगंज विकास खंडों में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित 33 सीमावर्ती गांव शामिल हैं।

कार्यक्रम के तहत चुने गए गांवों के विकास के लिए हस्तक्षेप के ध्‍यानाकर्षण केंद्रित क्षेत्र हैं (i) आजीविका सृजन, (ii) सड़क संपर्क, (iii) ऊर्जाकरण, (iv) स्वास्थ्य सुविधाओं सहित गांव का बुनियादी ढांचा (v) वित्तीय समावेशन, (vi) युवाओं का सशक्तिकरण और कौशल विकास, (vii) आजीविका के अवसरों के प्रबंधन और कार्यक्रम के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए सहकारी समितियों, एसएचजी और एफपीओ का विकास,

(viii) पर्यटन, संस्कृति और पहुंच गतिविधियों को बढ़ावा देना, (ix) शिक्षा अवसंरचना और (x) टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी।

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/वीके/केके