मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने झींगे के पोषण मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से उनके प्रतिष्ठानों के लिए झींगा की थोक खरीद के लिए अनुरोध किया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने ट्राउट फिश  की आपूर्ति के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, स्थानीय ट्राउट किसान या उत्पादक विभिन्न ITBP चौकियों को ट्राउट की आपूर्ति कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों में, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) ने घरेलू मत्स्य की खपत बढ़ाने के लिए क्षेत्र स्तर पर उपभोक्ता वरीयता, खपत पैटर्न और भारत में मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों की भविष्य की मांग पर परियोजनाओं की सहायता की है। अब तक, मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार ने 22 हॉलसेल फिश मार्केट, फिश रिटेल मार्केट्स की 202 इकाइयों और फिश कियोस्क की 6410 इकाइयों और फिश ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की 27301 इकाइयों जैसे रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड ट्रक, लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल और आइस बॉक्स वाली साइकिलों को स्वीकृति दी है। इसके अलावा, घरेलू खपत को बढ़ावा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने घरेलू मत्स्य की खपत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्थानीय भाषाओं के जिंगल का उपयोग करके रचनात्मक टैगलाइन/नारों को आमंत्रित करके प्रचार अभियान शुरू किया और PMMSY के विभिन्न हितधारकों और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा की। NFDB ने अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और मत्स्य की बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिए 48 मत्स्य खाद्य उत्सवों और मत्स्य मेलों का भी आयोजन किया है। NFDB ई-विपणन और ई-व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए e-NAM, ONDC और NERAMAC के माध्यम से सभी FFPOs और मत्स्य सहकारी समितियों को सुविधा प्रदान कर रहा है। इसमें घरेलू मत्स्य खपत को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नेतृत्व वाली ब्रांडिंग पहलों को सहायता प्रदान करना शामिल है।

यह जानकारी आज राज्यसभा में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पूछ गए प्रश्न के उत्तर के तौर पर दी।

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जे पी

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