राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की गठित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) संचालन समिति ने सिफारिश की है कि सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस): 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर मॉडल-आधारित जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने की व्यवहार्यता पर एक प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने की संभावना का पता लगाने के लिए कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) की पूर्व प्रोफेसर डॉ. मौसुमी बोस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के एनएसएस और डीईएस के सदस्य शामिल थे। इस समिति को मॉडल-आधारित तकनीकों, विशेष रूप से लघु क्षेत्र अनुमान (एसएई) पद्धति का उपयोग करके उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए एमपीसीई के आंकड़े अनुमानित करने का कार्य सौंपा गया था। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मॉडल-आधारित लघु क्षेत्र अनुमान (एसएई) पद्धति का उपयोग करके उत्तर प्रदेश (यूपी) के जिला-वार एमपीसीई अनुमान (रुपये में) अनुलग्नक में दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए एमपीसीई के विश्वसनीय अनुमान उत्पन्न करने के लिए, लघु क्षेत्र अनुमान ढांचे के तहत फे-हेरियट (एफएच) और स्थानिक फे-हेरियट (एसएफएच) मॉडल को अपनाते हुए मॉडल-आधारित तकनीकों का उपयोग किया गया, ताकि सहचर डेटा और पड़ोसी जिलों से सहायता प्राप्त की जा सके। विस्तृत अनुमान पद्धति, इसके लाभ और अन्य समान परिदृश्यों में इसके उपयोग के मामलों का उल्लेख सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट में किया गया है।

https://new.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1761641209612_6875c53f-d8eb-4458-be3e-1e12a9e528c9_Compiled_Report_final17092025.pdf

समिति की अपनाई गई पद्धति का उपयोग करते हुए, बागपत जिले सहित उत्तर प्रदेश के लिए उप-राज्य स्तर पर एमपीसीई मूल्यों का अनुमान लगाया गया है। एमपीसीई के ये अनुमान परिवारों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने में सहायक होंगे, जिससे विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत निर्णय लेने में सुविधा होगी।

इस अध्ययन में अपनाई गई पद्धति को अन्य राज्यों और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर भी लागू किया जा सकता है। राज्यों को आंकड़ों की कमी को पूरा करने और जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने के लिए इसी तरह की पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां छोटे नमूना आकार के कारण प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के अनुमान कमजोर हैं या उपलब्ध नहीं हैं।

यह रिपोर्ट सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध कराई गई है और मंत्रालय/विभाग तथा अन्य उपयोगकर्ता इसे निःशुल्क देख सकते हैं।

अनुलग्नक

नोट: एफएच का अर्थ है फे-हेरियट (एफएच) मॉडल और एसएफएच का अर्थ है स्थानिक एफएच

 

यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में दी।

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