अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
पीएमजेवीके एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और इसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है
प्रविष्टि तिथि:
10 DEC 2025 2:34PM by PIB Delhi
"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (पीएमजेवीके) केंद्र प्रायोजित योजना है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य सामुदायिक अवसंरचना के निर्माण के लिए कार्य करना है।
पीएमजेवीके एक मांग-आधारित योजना है और इसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है। परियोजनाओं को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन की तैयारी के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। केरल और कर्नाटक के लिए पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है ।
नीति आयोग द्वारा किए गए एक मूल्यांकन अध्ययन (2020-21) में पाया गया कि पीएमजेवीके ने सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करके चिन्हित क्षेत्रों में विकास अंतराल को कम करने में सार्थक योगदान दिया है, जैसे कि:
- अतिरिक्त कक्षाएं, स्कूल भवन और छात्रावास
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)
- आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कौशल प्रशिक्षण केंद्र
- महिला-केंद्रित सुविधाएं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा
वर्ष 2018-19 में योजना के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप परियोजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सका, जिसमें महिला-केंद्रित हस्तक्षेपों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। नीति आयोग के अध्ययन में यह भी सिफारिश की गई कि सभी राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों तक लाभ पहुंचाने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया जाए।
इन सिफारिशों के अनुरूप पीएमजेवीके को वित्त आयोग के 15वें चक्र के दौरान संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से लागू करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें देश के सभी जिले शामिल हैं।
पीएमजेवीके के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना इकाइयों का क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव, संबंधित लाभार्थी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की एकमात्र जिम्मेदारी है। हालांकि पीएमजेवीके के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।
अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II देखने के लिए यहां क्लिक करें -
***
पीके/केसी/पीसी/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2201611)
आगंतुक पटल : 42