(क) पैक्‍स कंप्‍यूटरीकरण परियोजना के अधीन 61,869 पैक्‍स ने अपने लीगेसी अभिलेखों का डिजिटलीकरण पूर्ण कर लिया है और 60,424 पैक्‍स,  ePACS सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं । 57,092 पैक्‍स द्वारा डे-एंड चरण की प्राप्ति हो चुकी है । 38,982 पैक्‍स में पैक्‍स हेतु ऑन सिस्‍टम ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा करते हुए अनुपालन और प्रचालनात्‍मक सत्‍यनिष्‍ठा सुनिश्चित की गई है ।  बेहतर निगरानी के लिए सभी हितधारकों को परियोजना प्रबंधन डैशबोर्ड और अनुकूलन टूल्‍स के एक्‍सेस प्रदान किए गए हैं ।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), ब्‍याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, PDS आउटलेट्स, एलपीजी/पेट्रोल/डीज़ल डीलरशिप्‍स, कस्‍टम हाइरिंग, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कॉमन सेवा केंद्र, आदि जैसी योजनाओं से लाभ प्रदाय के लिए पैक्‍स को हब के रूप में विकसित किया गया है और भूलेख पोर्टल (उत्तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश में), e-KYC और e-Uparjan (मध्‍य प्रदेश), e-Crop, CCRC (आंध्र प्रदेश) जैसे राज्‍य विशिष्‍ट पोर्टल और अन्‍य राज्‍यों की अन्‍य योजनाओं के साथ-साथ सहकारी बैंकिंग सिस्‍टम्‍स के साथ एकीकृत किया गया है ।

(ख) ePACS सॉफ्टवेयर ने पैक्‍स व्‍यवसाय के सभी पहलुओं को कैप्‍चर करके और CAS-MIS लेखांकन मानदंडों के अनुरूप वित्तीय विवरणियों को जेनरेट करके लेखांकन और प्रचालन में पारदर्शिता लायी है। यह ऑन-सिस्‍टम ऑडिट का प्रावधान करता है जिससे जवाबदेही तय होती है। 

 (ग) UIDAI ने सहकारी बैंकों के ‘आधार समर्थित भुगतान प्रणाली’ (AePS) में ऑनबोर्ड होने के लाइसेंस शुल्‍क को उनके लेनदेन की संख्‍या से लिंक करके घटा दिया है । सहकारी वित्तीय संस्‍थान अब पूर्व-उत्‍पादन चरण के प्रथम तीन माह में नि:शुल्‍क सुविधा प्राप्‍त करने के पात्र हैं । इसके साथ ही UIDAI ने सहकारी बैंकों को AePS में ऑनबोर्ड होने के लिए दिनांक 01.08.2025 को एक नए फ्रेमवर्क की शुरूआत की है । अब केवल राज्‍य सहकारी बैंकों (StCBs) से ही प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी/ KYC उपयोगकर्ता एजेंसी (AUA/KUA) के रूप में ऑनबोर्ड होने की अपेक्षा है और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को उप-AUA/KUA के रूप में राज्‍य सहकारी बैंकों के माध्‍यम से इसके उपयोग की अनुमति होगी। उपलब्‍ध सूचना के अनुसार कुल 11 राज्‍य सहकारी बैंक, 52 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 6 शहरी सहकारी बैंक (UCBs) AePs पर ऑनबोर्ड हो गए हैं ।

(घ) सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयक के साथ-साथ सहकारी सम‍ितियों के केंद्रीय पंजीयक से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी सहकारी बैंकों के राष्‍ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और  भारतीय साइबर अपराध समन्‍वय केंद्र (I4C) में ऑनबोर्ड होने के तत्‍काल आवश्‍यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है । इसका लक्ष्‍य साइबर धोखाधड़ी शिकायतों की त्‍वरित समाधान सुनिश्चित करना है । उपलब्‍ध सूचना के अनुसार कुल 23 राज्‍य सहकारी बैंक, 85 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 57 शहरी सहकारी बैंक I4C में ऑनबोर्ड हो गए हैं । इसके अलावा, साइबर सुरक्षा ऑडिट कराने, कमजोरियों की पहचान करने और नाबार्ड तथा Fin-CERT द्वारा जारी प्रासंगिक साइबर सुरक्षा परामर्शी के कार्यान्‍वयन के लिए I4C द्वारा समन्वित साइबर कमांडो के उपयोग के लिए सभी आवश्‍यक व्‍यवस्‍था हेतु सभी राज्‍यों के सहकारी समितियों के पंजीयक से अनुरोध भी किया गया है ।   

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

AK

(रिलीज़ आईडी: 2201684) आगंतुक पटल : 27