|
सहकारिता मंत्रालय
सहकारी समूह और अनुदान
प्रविष्टि तिथि:
09 DEC 2025 5:42PM by PIB Delhi
- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार देश भर में 30 विभिन्न क्षेत्रों में 8.4 लाख सहकारी समितियां हैं जिनमें से 6.5 लाख कार्यशील हैं और जिनके लगभग 30 करोड़ सदस्य हैं । कार्यशील सहकारी समितियों की राज्य-वार और क्षेत्र-वार संख्या क्रमश: संलग्नक-1 और संलग्नक-2 में संलग्न है ।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने 40,863 सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की है । इनका ब्योरा संलग्नक-3 पर संलग्न है ।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने सहायता अनुदान के अधीन दिनांक 30.11.2025 तक 7323.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और 203.75 करोड़ रुपये का संवितरण किया है । इसका ब्योरा संलग्नक-4 पर दिया गया है ।
- और (ङ) CSISAC योजना के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहकारिता की दृष्टि से विकसित (11), अल्प-विकसित (13) और न्यूनतम विकसित (12) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सूची के साथ इस योजना के अधीन प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्योरा संलग्नक-5 पर दिया गया है ।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एनसीडीसी ने न्यूनतम विकसित (UD)/अल्प-विकसित (LD) राज्यों को 79042.02 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की है और 66103.90 करोड़ रुपये का संवितरण किया है । दिनांक 31.03.2025 तक, एनसीडीसी की विभिन्न योजनाओं के अधीन LD/UD राज्यों को संचयी रूप से 2,85,815.09 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं जो अब तक एनसीडीसी द्वारा संवितरित 4,08,381.27 करोड़ रुपये की कुल सहायता का लगभग 69.98% है । इसका ब्योरा संलग्नक-6 पर दिया गया है ।
- देश भर में पंजीकृत बहुराज्य सहकारी समितियों में महिलाओें, अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा) और अनुसूचित जातियों (अ.जा.) की प्रतिभागिता में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 और उसके अधीन बने नियमों में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीट और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट पर आरक्षण के उपबंध किए गए हैं । उपर्युक्त के अलावा, सहकारित मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां प्रचालित की हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी बनाने के उपबंध किए गए हैं ।
*****
संलग्नक -1
सहकारी समितियों और कार्यशील सहकारी समितियों की राज्य-वार कुल संख्या
|
क्रम सं.
|
राज्य का नाम
|
समितियों की कुल संख्या
|
कार्यशील समितियों की संख्या
|
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
2,238
|
1,206
|
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
17,893
|
12,627
|
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
1,460
|
959
|
|
|
4
|
असम
|
12,322
|
7,696
|
|
|
5
|
बिहार
|
27,385
|
22,322
|
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
476
|
196
|
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
11,800
|
10,236
|
|
|
8
|
दिल्ली
|
5,944
|
1,939
|
|
|
9
|
गोवा
|
5,578
|
3,110
|
|
|
10
|
गुजरात
|
85,698
|
78,269
|
|
|
11
|
हरियाणा
|
34,399
|
14,971
|
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
5,668
|
4,850
|
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
10,580
|
8,925
|
|
|
14
|
झारखंड
|
11,997
|
7,919
|
|
|
15
|
कर्नाटक
|
46,805
|
40,188
|
|
|
16
|
केरल
|
19,664
|
15,133
|
|
|
17
|
लद्दाख
|
275
|
174
|
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
43
|
31
|
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
54,592
|
27,501
|
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
2,24,732
|
2,17,741
|
|
|
21
|
मणिपुर
|
11,624
|
5,320
|
|
|
22
|
मेघालय
|
3,437
|
2,950
|
|
|
23
|
मिजोरम
|
1,546
|
1,290
|
|
|
24
|
नागालैंड
|
8,108
|
2,247
|
|
|
25
|
ओडिशा
|
8,172
|
7,595
|
|
|
26
|
पुड्डुचेरी
|
464
|
431
|
|
|
27
|
पंजाब
|
19,673
|
11,908
|
|
|
28
|
राजस्थान
|
41,955
|
25,508
|
|
|
29
|
सिक्किम
|
3,763
|
1,648
|
|
|
30
|
तमिलनाडु
|
23,080
|
21,083
|
|
|
31
|
तेलंगाना
|
60,860
|
48,181
|
|
|
32
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
|
569
|
379
|
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
3,227
|
2,130
|
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
40,681
|
22,754
|
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
6,352
|
4,721
|
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
32,127
|
22,945
|
|
|
|
कुल
|
8,45,187
|
6,57,083
|
| |
|
|
|
|
स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल
संलग्नक-2
सहकारी समितियों और कार्यशील सहकारी समितियों की क्षेत्र-वर कुल संख्या
|
क्रम सं.
|
क्षेत्र का नाम
|
सहकारी समितियों की कुल संख्या
|
कार्यशील सहकारी समितियों की संख्या
|
|
1
|
कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति
|
27,847
|
16,781
|
|
2
|
कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति
|
20,774
|
9,714
|
|
3
|
मधुमक्खी पालन सहकारी समिति
|
345
|
268
|
|
4
|
उपभोक्ता सहकारी समिति
|
22,797
|
14,622
|
|
5
|
क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट समिति
|
83,546
|
69,021
|
|
6
|
डेयरी सहकारी समिति
|
1,55,146
|
1,16,457
|
|
7
|
शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां
|
1,599
|
1,276
|
|
8
|
किसान सेवा समिति
|
583
|
527
|
|
9
|
मात्स्यिकी सहकारी समिति
|
27,266
|
23,042
|
|
10
|
हस्तशिल्प सहकारी समिति
|
5,163
|
4,300
|
|
11
|
हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति
|
19,556
|
10,138
|
|
12
|
आवासन सहकारी समिति
|
1,93,930
|
1,72,311
|
|
13
|
जूट और कॉयर सहकारी समिति
|
69
|
29
|
|
14
|
खादी ग्रामोद्योग समिति
|
168
|
164
|
|
15
|
लार्ज एरिया मल्टीपर्पस सोसाइटी
|
6000
|
5,937
|
|
16
|
श्रमिक सहकारी समिति
|
46,680
|
29,436
|
|
17
|
पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति
|
16,874
|
12,954
|
|
18
|
विपणन सहकारी समिति
|
10,077
|
7,664
|
|
19
|
विविध ऋण सहकारी समिति
|
7,581
|
5,804
|
|
20
|
विविध गैर क्रेडिट
|
34,967
|
23,098
|
|
21
|
बहुउद्देशीय सहकारी समिति
|
21,831
|
14,541
|
|
22
|
प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS)/FSS/ LAMPS
|
1,04,324
|
99,713
|
|
23
|
रेशम उत्पादन सहकारी समिति
|
625
|
396
|
|
24
|
सामाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारी समिति
|
2,523
|
1,657
|
|
25
|
चीनी मिल सहकारी समिति
|
280
|
229
|
|
26
|
पर्यटन सहकारी समिति
|
620
|
445
|
|
27
|
परिवहन सहकारी समिति
|
4,191
|
1,696
|
|
28
|
जनजातीय-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति
|
2,069
|
1,649
|
|
29
|
शहरी सहकारी बैंक (UCB)
|
1,469
|
1,334
|
|
30
|
महिला कल्याण सहकारी समिति
|
26,287
|
11,880
|
|
|
कुल
|
8,45,187
|
6,57,083
|
स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल
संलग्नक -3
पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सहकारी समितियों को एनसीडीसी सहायता
(करोड़ रुपये में)
|
क्रम सं.
|
कार्यकलाप
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
|
जारी की गई राशि
|
लाभार्थी समितियों की संख्या
|
जारी की गई राशि
|
लाभार्थी समितियों की संख्या
|
जारी की गई राशि
|
लाभार्थी समितियों की संख्या
|
|
1
|
विपणन और इनपुट
|
28031.70
|
4298
|
52919.63
|
5697
|
77945.72
|
5632
|
|
2
|
चयनित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ICDP
|
177.87
|
|
23.26
|
|
1.62
|
|
|
3
|
कृषि-प्रसंस्करण
(चीनी, वस्त्र, तिलहन, रोपण फसल, खाद्यान, फल और सब्जियां और अन्य प्रसंस्करण)
|
800.02
|
29
|
2223.65
|
40
|
8101.01
|
88
|
|
4
|
दुर्बल वर्ग कार्यक्रम (मात्स्यिकी, डेयरी/पशुधन कुक्कुटपालन, जनजातीय, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, हथकरघा, जूट, कॉयर और महिला सहकारी समितियां)
|
603.75
|
14712
|
371.49
|
4740
|
123.29
|
4335
|
|
5
|
युवा सहकार सहित औद्योगिक, ऋण और सेवा सहकारी समिति
|
11322.40
|
45
|
5001.66
|
33
|
8874.96
|
37
|
|
6
|
FPO
|
38.25
|
|
48.33
|
292
|
71.97
|
|
|
7
|
सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण
|
45.02
|
|
0.42
|
|
|
|
|
8
|
अन्य (भंडार, शीतागार, उपभोक्ता, कृषि निर्यात और आयात संवर्धन; कंप्यूटरीकरण, संवर्धन और विकास के लिए सहायता)
|
12.39
|
601
|
30.03
|
213
|
64.31
|
71
|
|
|
कुल
|
41,031.40
|
19,685
|
60,618.47
|
11,015
|
95,182.88
|
10,163
|
स्रोत:- एनसीडीसी
संलग्नक -4
दिनांक 30.11.2025 तक एनसीडीसी योजना को अनुदान सहायता के अधीन संवितरण
(करोड़ रुपये में)
|
क्रम सं.
|
सहकारी समिति/उधारकर्ता का नाम
|
राज्य
|
कार्यकलाप/प्रभाग
|
स्वीकृत धनराशि
|
धनराशि संवितरित
|
|
1
|
ओम चैतन्य मल्टी स्टेट एग्रो पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.
|
महाराष्ट्र
|
विपणन
|
3.75
|
3.75
|
|
2
|
राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड
|
राजस्थान
|
सेवा सहकारी समितियां
|
3000.00
|
100.00
|
|
3
|
स्त्री निधि क्रेडिट कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद
|
तेलंगाना
|
सेवा सहकारी समितियां
|
500.00
|
100.00
|
|
4
|
स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, विजयवाड़ा
|
आंध्र प्रदेश
|
सेवा सहकारी समितियां
|
500.00
|
0.00
|
|
5
|
पंजाब सरकार, चंडीगढ़
|
पंजाब
|
प्रसंस्करण/खाद्यान्न
|
3000.00
|
0.00
|
|
6
|
केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम
|
केरल
|
सेवा सहकारी समितियां
|
66.46
|
0.00
|
|
7
|
विट्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, सोलापुर
|
महाराष्ट्र
|
चीनी
|
100.00
|
0.00
|
|
8
|
कल्लपना अवाडे जवाहर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कोल्हापूर
|
महाराष्ट्र
|
चीनी
|
53.00
|
0.00
|
|
9
|
कल्लपना अवाडे जवाहर शेतकारी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, कोल्हापूर
|
महाराष्ट्र
|
चीनी
|
100.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
7323.21
|
203.75
|
स्रोत:- एनसीडीसी
संलग्नक -5
CSISAC के तहत एनसीडीसी द्वारा राज्यवार वित्तीय सहायता और सहकारी विकास की उनकी श्रेणी
|
क्रम सं.
|
राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
|
ऋण
|
सब्सिडी
|
कुल
|
श्रेणी
|
|
1
|
महाराष्ट्र
|
4,09,36,67,300
|
80,56,17,500
|
4,89,92,84,800
|
विकसित
|
|
2
|
केरल
|
3,03,78,26,000
|
64,59,71,507
|
3,68,37,97,507
|
विकसित
|
|
3
|
गुजरात
|
3,00,75,56,850
|
59,85,60,550
|
3,60,61,17,400
|
विकसित
|
|
4
|
तमिलनाडु
|
74,13,08,000
|
48,57,17,568
|
1,22,70,25,568
|
विकसित
|
|
5
|
कर्नाटक
|
34,33,68,300
|
7,04,69,600
|
41,38,37,900
|
विकसित
|
|
6
|
पंजाब
|
27,20,00,000
|
4,80,00,000
|
32,00,00,000
|
विकसित
|
|
7
|
हरियाणा
|
-
|
9,40,13,200
|
9,40,13,200
|
विकसित
|
|
8
|
दिल्ली
|
-
|
12,00,000
|
12,00,000
|
विकसित
|
|
9
|
चंडीगढ़
|
-
|
-
|
-
|
विकसित
|
|
10
|
दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
|
-
|
-
|
-
|
विकसित
|
|
11
|
पूड्डुचेरी
|
-
|
-
|
-
|
विकसित
|
|
12
|
तेलंगाना
|
52,66,65,62,750
|
6,99,87,02,422
|
59,66,52,65,172
|
अल्प विकसित
|
|
13
|
पश्चिम बंगाल
|
5,43,74,79,500
|
1,69,32,94,100
|
7,13,07,73,600
|
अल्प विकसित
|
|
14
|
आंध्र प्रदेश
|
2,80,07,53,300
|
1,27,16,60,862
|
4,07,24,14,162
|
अल्प विकसित
|
|
15
|
उत्तराखंड
|
2,91,18,31,700
|
86,64,81,400
|
3,77,83,13,100
|
अल्प विकसित
|
|
16
|
राजस्थान
|
1,92,59,56,900
|
1,04,86,64,205
|
2,97,46,21,105
|
अल्प विकसित
|
|
17
|
हिमाचल प्रदेश
|
85,74,14,150
|
65,46,43,019
|
1,51,20,57,169
|
अल्प विकसित
|
|
18
|
उत्तर प्रदेश
|
31,72,48,950
|
61,71,69,725
|
93,44,18,675
|
अल्प विकसित
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
27,25,90,700
|
65,64,52,520
|
92,90,43,220
|
अल्प विकसित
|
|
20
|
ओडिशा
|
6,81,58,900
|
5,16,87,200
|
11,98,46,100
|
अल्प विकसित
|
|
21
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
3,33,70,400
|
89,71,200
|
4,23,41,600
|
अल्प विकसित
|
|
22
|
छत्तीसगढ़
|
91,66,200
|
1,92,39,000
|
2,84,05,200
|
अल्प विकसित
|
|
23
|
गोवा
|
63,30,200
|
18,08,300
|
81,38,500
|
अल्प विकसित
|
|
24
|
लक्षद्वीप
|
-
|
-
|
-
|
अल्प विकसित
|
|
25
|
बिहार
|
5,66,35,03,500
|
2,47,43,20,262
|
8,13,78,23,762
|
न्यूनतम विकसित
|
|
26
|
मेघालय
|
82,05,53,500
|
26,94,82,200
|
1,09,00,35,700
|
न्यूनतम विकसित
|
|
27
|
असम
|
62,60,01,400
|
24,00,58,000
|
86,60,59,400
|
न्यूनतम विकसित
|
|
28
|
मणिपुर
|
26,78,90,000
|
9,58,38,400
|
36,37,28,400
|
न्यूनतम विकसित
|
|
29
|
नागालैंड
|
13,76,93,700
|
20,03,52,850
|
33,80,46,550
|
न्यूनतम विकसित
|
|
30
|
अरुणाचल प्रदेश
|
17,42,97,000
|
15,41,51,760
|
32,84,48,760
|
न्यूनतम विकसित
|
|
31
|
झारखंड
|
5,59,48,000
|
18,51,59,190
|
24,11,07,190
|
न्यूनतम विकसित
|
|
32
|
मिजोरम
|
6,28,23,170
|
16,34,19,570
|
22,62,42,740
|
न्यूनतम विकसित
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
-
|
7,43,56,270
|
7,43,56,270
|
न्यूनतम विकसित
|
|
34
|
सिक्किम
|
4,10,00,000
|
1,37,50,000
|
5,47,50,000
|
न्यूनतम विकसित
|
|
35
|
जम्मू और कश्मीर
|
3,68,77,000
|
1,66,26,875
|
5,35,03,875
|
न्यूनतम विकसित
|
|
36
|
लद्दाख
|
-
|
-
|
-
|
न्यूनतम विकसित
|
|
37
|
अन्य (प्रशिक्षण आदि.)
|
2,64,40,000
|
5,07,04,680
|
7,71,44,680
|
|
|
|
कुल
|
86,71,56,17,370
|
20,57,65,43,935
|
1,07,29,21,61,305
|
|
स्त्रोत :-NCDC
संलग्नक -6
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान NCDC द्वारा UD/LD राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में स्वीकृति एवं संवितरण
|
राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
|
स्वीकृति 2024-25
|
संवितरण 2024-25
|
|
ऋण
|
सब्सिडी
|
कुल
|
ऋण
|
सब्सिडी
|
कुल
|
|
(क) सहकारिता की दृष्टि से न्यूनतम विकसित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.00
|
0.66
|
0.66
|
0.00
|
0.16
|
0.16
|
|
असम
|
0.82
|
2.99
|
3.81
|
0.50
|
1.83
|
2.33
|
|
बिहार
|
4000.79
|
10.93
|
4011.72
|
0.29
|
7.03
|
7.32
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
0.00
|
10.91
|
10.91
|
0.00
|
1.47
|
1.47
|
|
झारखंड
|
0.08
|
4.72
|
4.80
|
22.46
|
8.75
|
31.21
|
|
लद्दाख
|
0.00
|
2.16
|
2.16
|
0.00
|
0.43
|
0.43
|
|
मणिपुर
|
0.00
|
0.48
|
0.48
|
0.00
|
0.51
|
0.51
|
|
मेघालय
|
0.00
|
1.15
|
1.15
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
|
मिजोरम
|
0.00
|
1.29
|
1.29
|
0.98
|
0.99
|
1.96
|
|
नागालैंड
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.57
|
0.57
|
|
सिक्किम
|
0.00
|
0.50
|
0.50
|
0.00
|
0.09
|
0.09
|
|
त्रिपुरा
|
0.97
|
1.19
|
2.16
|
0.00
|
1.46
|
1.46
|
|
कुल (A)
|
4002.66
|
36.98
|
4039.64
|
24.23
|
23.44
|
47.67
|
|
(ख) सहकारिता की दृष्टि से अल्प-विकसित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.56
|
0.00
|
0.56
|
|
आंध्र प्रदेश
|
19200.00
|
55.10
|
19255.10
|
16330.00
|
8.27
|
16338.27
|
|
छत्तीसगढ़
|
29530.10
|
4.97
|
29535.07
|
28080.00
|
2.18
|
28082.18
|
|
गोवा
|
0.00
|
1.15
|
1.15
|
0.00
|
0.83
|
0.83
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
2.00
|
7.48
|
9.48
|
1.90
|
4.67
|
6.57
|
|
लक्षद्वीप
|
0.00
|
0.33
|
0.33
|
0.00
|
0.06
|
0.06
|
|
मध्य प्रदेश
|
1379.60
|
12.00
|
1391.60
|
322.50
|
3.47
|
325.96
|
|
ओडिशा
|
1.17
|
6.90
|
8.07
|
1.21
|
4.68
|
5.89
|
|
राजस्थान
|
204.68
|
13.28
|
217.96
|
80.29
|
4.36
|
84.65
|
|
तेलंगाना
|
24136.56
|
69.40
|
24205.96
|
20980.08
|
9.25
|
20989.33
|
|
उत्तर प्रदेश
|
347.03
|
11.53
|
358.56
|
202.45
|
6.68
|
209.13
|
|
उत्तराखंड
|
2.03
|
5.62
|
7.66
|
2.82
|
2.92
|
5.74
|
|
पश्चिम बंगाल
|
2.10
|
9.35
|
11.45
|
0.75
|
6.31
|
7.06
|
|
कुल (B)
|
74805.28
|
197.10
|
75002.38
|
66002.56
|
53.67
|
66056.23
|
स्त्रोत :- NCDC
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
AK
(रिलीज़ आईडी: 2201694)
|