सहकारिता मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

सहकारी समितियां

प्रविष्टि तिथि: 09 DEC 2025 5:52PM by PIB Delhi
  • राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 40,665 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 22,731 समितियां कार्यशील हैं । क्षेत्रवार और जिलेवार, सहकारी समितियों की कुल संख्या और कार्यशील समितियों की संख्या क्रमशः संलग्नक-1 और संलग्नक -2 के रूप में संलग्न है ।
  • उत्तर प्रदेश सहित देशभर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । ब्योरा संलग्नक -3 में दिया गया है ।

 

इसके अलावा, दिनांक 25.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए 4,67,455.66 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं  जिसमें से 7,646.11 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में सहकारी विकास के लिए संवितरित किए गए हैं । मुरादाबाद जिले के लिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)  ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत दिनांक 22.02.2014 से 30.6.2018 के दौरान एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (ICDP) लागू की है और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की हैः -

(लाख रु. में )

ऋण

अल्प विकसित सब्सिडी

परियोजना कार्यान्वयन टीम सब्सिडी

  कुल

858.41

146.847

74.813

1080.070

 

  • सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के सामने रही कठिनाइयों के  निराकरण के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से "सहकार-से-समृद्धि" की परिकल्पना  को साकार करने और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलें की हैं। इन प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
  •  मानकीकृत सॉफ्टवेयर, डिजिटल लेखांकन, ऑनलाइन सेवा प्रदाय और बेहतर पारदर्शिता लाने के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 79,630 से अधिक पैक्स को कवर करती है ।
  • पैक्स की आदर्श उपविधियां , भंडारण, प्रसंस्करण, एलपीजी वितरण और कॉमन सेवा केंद्रों जैसे कार्यकलापों के विविधीकरण, बेहतर शासन मानकों को सुनिश्चित करने और सदस्य-केंद्रित संचालन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती हैं ।
  • पैक्स अधिकारियों को डिजिटल संचालन, वित्तीय प्रबंधन और सेवा प्रदाय में प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।
  • त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करना, पैक्स, DCCBs और StCBs के बीच समन्वय में सुधार करना, बेहतर तरलता प्रबंधन और ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
  • सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रित अन्न भंडारण योजना I
  • त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना I

 

*****

 

संलग्नक -1

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार कुल सहकारी समितियां और कार्यशील सहकारी समितियां

क्रम सं

क्षेत्र

समितियों की संख्या

कार्यशील समितियों की संख्या

1

कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति

1240

718

2

कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति

1829

115

3

मधुमक्खी पालन सहकारी समिति

0

0

4

उपभोक्ता सहकारी समिति

1004

473

5

क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट समिति

2255

1186

6

डेयरी सहकारी समिति

16199

7664

7

शैक्षिक और प्रशिक्षण सहकारी समितियां

6

6

8

मात्स्यिकी सहकारी समिति

1589

1266

9

हस्तशिल्प सहकारी समिति

26

0

10

हथकरघा वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति

1814

886

11

आवासन सहकारी समिति

3247

1207

12

जूट और कॉयर सहकारी समिति

0

0

13

खादी ग्रामोद्योग समिति

148

148

14

श्रमिक सहकारी समिति

551

138

15

पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति

19

0

16

विपणन सहकारी समिति

1807

892

17

विविध ऋण सहकारी समिति

6

6

18

विविध गैर क्रेडिट

70

7

19

बहुउद्देशीय सहकारी समिति

129

69

20

प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS)/FSS/ LAMPS

8439

7765

21

रेशम उत्पादन सहकारी समिति

88

87

22

सामाज कल्याण और सांस्कृतिक सहकारिता

2

1

23

चीनी मिल सहकारी समिति

27

27

24

पर्यटन सहकारी समिति

1

1

25

परिवहन सहकारी समिति

85

6

26

जनजाीय-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति

0

0

27

शहरी सहकारी बैंक (UCB)

56

51

28

महिला कल्याण सहकारी समिति

28

12

 

कुल

40665

22731

स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD

 

संलग्नक -2

उत्तर प्रदेश में जिलेवार कुल सहकारी समितियां और कार्यशील सहकारी समितियां

 

क्रम सं.

जिले का नाम

समितियों की संख्या

कार्यशील समितियों की संख्या

1

 आगरा

1,287

616

2

 अलीगढ़

518

307

3

 अम्बेडकर नगर

641

465

4

 अमेठी

347

186

5

 अमरोहा

353

193

6

 औरैया

409

104

7

 अयोध्या

618

409

8

 आजमगढ़

1,026

686

9

 बागपत

296

226

10

 बहराइच

539

310

11

 बलिया

442

251

12

 बलरामपुर

194

133

13

बांदा

352

169

14

 बाराबंकी

767

455

15

 बरेली

821

533

16

बस्ती

563

401

17

 भदोही

197

122

18

 बिजनौर

774

436

19

 बदायूं

524

277

20

 बुलंदशहर

717

554

21

 चंदौली

542

265

22

 चित्रकूट

339

193

23

 देवरिया

403

269

24

 एटा

429

209

25

 इटावा

498

103

26

 फर्रुखाबाद

498

132

27

 फतेहपुर

714

237

28

 फिरोजाबाद

303

134

29

 गौतम बुद्ध नगर

558

196

30

 गाजियाबाद

713

218

31

 गाजीपुर

859

441

32

 गोंडा

739

445

33

 गोरखपुर

788

480

34

 हमीरपुर

335

247

35

 हापुर

293

204

36

 हरदोई

601

377

37

 हाथरस

219

163

38

 जालौन

589

237

39

 जौनपुर

687

371

40

 झांसी

695

224

41

 कन्नौज

363

69

42

 कानपुर देहात

473

118

43

 कानपुर नगर

966

397

44

 कासगंज

146

107

45

 कौशाम्बी

470

145

46

 खेरी

456

351

47

 कुशी नगर

350

223

48

 ललितपुर

343

209

49

 लखनऊ

1,390

718

50

 महाराजगंज

373

217

51

 महोबा

208

98

52

 मैनपुरी

245

125

53

 मथुरा

532

462

54

 मऊ

445

176

55

 मेरठ

864

708

56

 मिर्जापुर

633

407

57

 मुरादाबाद

870

507

58

 मुजफ्फरनगर

420

343

59

 पीलीभीत

381

284

60

 प्रतापगढ़

525

341

61

 प्रयागराज

1,333

660

62

 रायबरेली

733

511

63

 रामपुर

379

254

64

 सहारनपुर

749

478

65

 संभल

286

185

66

संत कबीर नगर

217

148

67

 शाहजहाँपुर

581

435

68

 शामली

173

94

69

 श्रावस्ती

237

97

70

 सिद्धार्थ नगर

380

196

71

 सीतापुर

685

472

72

 सोनभद्र

207

147

73

सुल्तानपुर

507

309

74

 उन्नाव

583

363

75

 वाराणसी

975

399

 

 कुल

40,665

22,731

स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल

 

संलग्‍नक-3

                       पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत जारी निधि                        

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.

राज्य /संघ राज्यक्षेत्र

 2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

कुल

 

1

 महाराष्ट्र

87.95

33.65

-  

9.14

130.73

 

2

 राजस्थान

23.78

43.3

11

6.76

84.83

 

3

 गुजरात

       -  

58.3

22.19

13.48

93.97

 

4

 उत्तर प्रदेश

11.28

42.3

-  

13.51

67.1

 

5

 कर्नाटक

40.25

15.39

       -

12.19

67.83

 

6

 मध्य प्रदेश

33.23

25.42

       -

7.78

66.43

 

7

 तमिलनाडु

33.2

12.48

       -

6.05

51.73

 

8

 बिहार

32.95

       -

14.66

4.15

51.76

 

9

 पश्चिम बंगाल

30.54

       -

       -

15.25

45.79

 

10

 पंजाब

25.52

       -

       -

7.42

32.94

 

11

 आंध्र प्रदेश

14.93

3.74

14.54

2.1

35.31

 

12

 छत्तीसगढ़

14.86

       -  

10.21

3.28

28.35

 

13

 हिमाचल प्रदेश

9.56

7.32

3.09

6.77

26.74

 

14

 झारखंड

10.99

       -

       -

8.21

34.3

 

15

 हरियाणा

4.85

2.44

       -

       -

8.79

 

16

 उत्तराखंड

       -

       -

       -

       -

       -

 

17

 असम

6.41

2.45

6.39

1.76

17.02

 

18

 जम्मू और कश्मीर

5.25

1.52

1.85

1.75

10.37

 

19

 त्रिपुरा

2.95

1.13

3.03

       -

       -

 

20

 मणिपुर

2.55

       -

       -

       -

3.14

 

21

 नागालैंड

0.36

2.46

1.6

0.01

4.43

 

22

 मेघालय

1.23

       -

       -

       -

2.34

 

23

 सिक्किम

1.18

0.9

0.79

0.41

3.28

 

24

 गोवा

0.32

0.13

0.44

0.31

1.19

 

25

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

       -

       -

       -

       -

       -

 

26

 पूड्डुचेरी

0.44

0.17

       -

       -

0.67

 

27

 मिजोरम

0.27

       -

       -

0.56

1.27

 

28

 अरुणाचल प्रदेश

0.15

0.12

0.09

       -

       -

 

29

 लद्दाख

       -

       -

       -

       -

0.12

 

30

 ओडिशा

       -

       -

       -

       -

18.07

 

31

 दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

       -

       -

       -

       -

       -

 

32

 कुल

395

257.71

105.54

142.24

900.49

 

33

नाबार्ड

100

40.92

25

       -

165.92

 

 

 कुल

495

298.63

130.54

       -

1,066.41

 

नोट: दिनांक 25.11.2025 तक का डेटा

     

 

                       

 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

AK


(रिलीज़ आईडी: 2201697) आगंतुक पटल : 34
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English