भारत सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पत्र सूचना कार्यालय से मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके परिवार के लिए पूरे देश में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत सरकार चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। इसमें सरकारी/सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर उनका इलाज भी शामिल है।

पत्रकार कल्याण योजना

सरकार द्वारा पत्रकार कल्याण योजना लागू की जा रही है जिसमें किसी पत्रकार की मृत्यु के कारण अत्यधिक कठिनाई की स्थिति में पत्रकारों/मीडियाकर्मियों या उनके परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

यह सहायता उन पत्रकारों को भी दी जाती है जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं या जो  गंभीर बीमारियाँ से ग्रस्त हो जाते हैं। दुर्घटनाओं के कारण गंभीर रूप से घायल होने वाले और अस्पताल में भर्ती हो कर इलाज कराने वाले पत्रकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकार भी शामिल हैं।

पत्रकार कल्याण योजना के तहत, सरकार ने 2014-15 से 2024-25 तक 402 पत्रकारों/मीडियाकर्मियों या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

'मान्यता प्राप्त पत्रकार कल्याण समिति दिल्ली' से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में, भारत में समाचार पत्र अब प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 और इसके 2024 नियमों के तहत पंजीकृत हैं, उनके पंजीकरण के लिए 'प्रेस सेवा पोर्टल' एक आसान, सुलभ ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करता है।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) प्रिंट मीडिया को पारदर्शिता  के साथ विज्ञापन जारी करता है और इसने हाल ही में विज्ञापन दरों में 26% तक की वृद्धि की है।

समितियों में नामांकन सीबीसी, पीआईबी और भारतीय प्रेस परिषद् के संबंधित नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज लोकसभा में श्री अरविंद गणपत सावंत और श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।

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पीके/ केसी /एसके