राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन (एनईएसडीए) फॉरवर्ड योजना अप्रैल 2023 से शुरू की गई थी जिससे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-सेवाओं, अनिवार्य ई-सेवाओं और एकीकृत पोर्टलों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं में मासिक प्रगति एवं सुधार की निगरानी की जा सके। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एनईएसडीए वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर दी गई सूचनाओं के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है। अप्रैल 2023 और अक्टूबर 2025 के बीच, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं की संख्या 11,614 से बढ़कर 23,919 हो गई, जो 105 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान, चिन्हित अनिवार्य ई-सेवाओं की संतृप्ति 66 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई। अब 10 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी 90 प्रतिशत से अधिक सेवाएं एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रदान करते हैं, और 6 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी 100 प्रतिशत सेवाएं अपने एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रदान करते हैं।

विभाग, राज्य सेवा अधिकार (आरटीएस) आयोगों के साथ-साथ एनईएसडीए अनिवार्य सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग कर रहा है, सेवाओं की उपलब्धता के लिए रोडमैप निर्धारित कर रहा है, एकीकृत पोर्टलों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है और जन शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण तंत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। सेवा अधिकार आयोगों की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार एनईएसडीए वे फ़ॉरवर्ड के माध्यम से किया जाता है ताकि अन्य राज्यों द्वारा इसको अपनाना सरल हो और ई-सेवाओं की प्रस्तुति में सुधार हो सके। आरटीएस संरचना लोगों को समयबद्ध रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में, सीपीजीआरएएमएस और राज्य आरटीएस प्रणालियों के बीच कोई एपीआई एकीकरण नहीं है।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) द्वारा किए जा रहे अध्ययन में आरटीएस संरचना के कार्यान्वयन एवं कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्रगति, सेवाओं के वितरण में समयबद्धता, जिलों/क्षेत्रों में नागरिक भागीदारी एवं सेवा वितरण को मजबूत करने वाले सुधार शामिल हैं।

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पीके/केसी/एके

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