राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, तमिलनाडु में कुल 4,532 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां (पैक्स) हैं, जिनमें से 4,529 पैक्स कार्यशील हैं । राज्यवार, पैक्स की कुल संख्या और कार्यशील पैक्स की संख्या संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है ।

सरकार ने पैक्स के लिए आदर्श उपविधियाँ तैयार की हैं और अधिसूचित की हैं जो पैक्स को क्रेडिट  कार्यकलापों के अलावा 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को करने और उनके संचालन में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाते हैं ।  अब, पैक्स पीएम-किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs), प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJKs), कॉमन सेवा केंद्र (CSC) आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं ।

सरकार ने 2022 में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना शुरू की है। भारत सरकार ने शुरू में कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के अंतर्गत 2,516 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 पैक्स को अनुमोदित किया है , जिसे अब बढ़ाकर 2925.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 79,630 पैक्स शामिल हैं, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी(एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है। तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों के लिए परियोजना की स्थिति संलग्नक -2 में दी गई है ।

63000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को पूरा करने और पोर्टलों और हायर टियर्स के साथ उनके एकीकरण के लिए पैक्स कम्प्यूटरीकरण की समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक है। समय-समय पर अंतरिम लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं और उनकी निगरानी की जा रही है ।

सरकार तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों सहित देश भर में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ब्योरा संलग्नक -3 में दिया गया है ।

सहकारिता मंत्रालय ने तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों सहित देश भर में सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से कई पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

• मानकीकृत सॉफ्टवेयर, डिजिटल लेखांकन, ऑनलाइन सेवा प्रदाय तथा बेहतर पारदर्शिता लाने के  लिए तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों सहित देश भर में 79,630 से अधिक पैक्स को पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना में  शामिल किया है ।
• पैक्स की आदर्श उपविधियां, जो भंडारण, प्रसंस्करण, एलपीजी वितरण और कॉमन सेवा केंद्रों जैसे कार्यकलापों में विविधता लाने, बेहतर सुशासन मानकों को सुनिश्चित करने और सदस्य-केंद्रित संचालन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती हैं ।
• पैक्स अधिकारियों को डिजिटल प्रचालनों, वित्तीय प्रबंधन और सेवा प्रदाय में प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।
• त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना का सशक्तीकरण, पैक्स, DCCBs और StCBs के बीच समन्वय में सुधार करना, बेहतर तरलता प्रबंधन और ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना ।
• सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना ।
• राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) का निर्माण, जो आच्छादित और अनाच्छादित ग्राम पंचायतों सहित सहकारी समितियों के भौगोलिक प्रसार में कमियों की पहचान करने में सक्षम बनाता है और 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मात्सिकी सहकारी समितियों का निर्माण  ।
• एनसीडी (राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस) का लाभ उठाकर, नीति निर्माता, सहकारी लीडर और शोधकर्ता भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सहयोगात्मक रूप से कार्य  कर सकते हैं ।
• त्रिभुवन सहकारी  यूनिवर्सिटी  की स्थापना ।

 

संलग्नक -I

पैक्स की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पैक्स की कुल संख्या	कार्यशील पैक्स
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	47	47
2	आंध्र प्रदेश	2,058	2,041
3	अरुणाचल प्रदेश	165	162
4	असम	2,017	1,303
5	बिहार	8,500	8,500
6	चंडीगढ़	17	4
7	छत्तीसगढ़	2,479	2,459
8	दिल्ली	-	-
9	गोवा	154	129
10	गुजरात	10,913	10,384
11	हरियाणा	814	814
12	हिमाचल प्रदेश	2,292	2,197
13	जम्मू और कश्मीर	803	747
14	झारखंड	4,459	4,458
15	कर्नाटक	6,318	6,147
16	केरल	1,709	1,647
17	लद्दाख	163	129
18	लक्षद्वीप	-	-
19	मध्य प्रदेश	5,183	5,176
20	महाराष्ट्र	21,189	21,141
21	मणिपुर	349	324
22	मेघालय	812	743
23	मिजोरम	158	152
24	नागालैंड	1,445	698
25	ओडिशा	4,255	4,140
26	पुड्डुचेरी	61	55
27	पंजाब	3,917	3,523
28	राजस्थान	8,903	8,886
29	सिक्किम	201	199
30	तमिलनाडु	4,532	4,529
31	तेलंगाना	909	908
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	19	17
33	त्रिपुरा	547	547
34	उत्तर प्रदेश	8,434	7,766
35	उत्तराखंड	1,275	1,275
36	पश्चिम बंगाल	5,753	4,843
	कुल	1,10,850	1,06,090

स्रोत: दिनांक 15.11.2025 की स्थिति के अनुसार NCD पोर्टल

संलग्नक -2

दिनांक 15 नवंबर 2025 के अनुसार  पैक्स  कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति  

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संस्वीकृत पैक्स	ईआरपी ऑनबोर्डिंग	ईआरपी गो- लाइव	डे एंड	ऑन-सिस्टम ऑडिट
1	अंडमान और निकोबार	46	46	46	41	37
2	आंध्र प्रदेश	2037	2019	2019	2012	1995
3	अरुणाचल प्रदेश	139	13	13	13	13
4	असम	850	578	577	551	542
5	बिहार	4495	4465	4456	4453	3820
6	छत्तीसगढ़	2028	2028	2028	2028	1913
7	दमन और दीव	9	4	4	4	4
8	गोवा	86	48	37	32	23
9	गुजरात	6216	5623	5370	5165	4239
10	हरियाणा	710	689	680	578	211
11	हिमाचल प्रदेश	1885	1204	1080	1173	582
12	जम्मू और कश्मीर	708	536	536	536	535
13	झारखंड	2797	1439	1483	1461	1347
14	कर्नाटक	5894	3981	3401	3249	2898
15	लद्दाख	10	10	10	10	10
16	मध्य प्रदेश	5455	4502	4496	4443	4345
17	महाराष्ट्र	12178	12020	11995	11915	11007
18	मणिपुर	308	189	188	187	92
19	मेघालय	330	38	105	6	3
20	मिजोरम	99	25	25	24	24
21	नागालैंड	231	82	57	34	11
22	ओडिशा	4240	0	0	0	0
23	पुड्डुचेरी	45	43	44	41	22
24	पंजाब	3482	3056	2773	2449	523
25	राजस्थान	8525	5997	5946	5651	2380
26	सिक्किम	131	107	107	107	105
27	तमिलनाडु	4561	4522	4524	4524	35
28	त्रिपुरा	475	258	242	262	196
29	उत्तर प्रदेश	6257	3059	3039	2845	1787
30	उत्तराखंड	1216	669	669	371	194
31	पश्चिम बंगाल	4187	3174	3080	2927	89
कुल योग		79630	60424	59030	57092	38982

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत जारी निधियां (करोड़ रुपये में)           संलग्नक-3

 

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1	महाराष्ट्र	87.95	33.65	-	9.14	130.73
2	राजस्थान	23.78	43.3	11	6.76	84.83
3	गुजरात	-	58.3	22.19	13.48	93.97
4	उत्तर प्रदेश	11.28	42.3	-	13.51	67.1
5	कर्नाटक	40.25	15.39	-	12.19	67.83
6	मध्य प्रदेश	33.23	25.42	-	7.78	66.43
7	तमिलनाडु	33.2	12.48	-	6.05	51.73
8	बिहार	32.95	-	14.66	4.15	51.76
9	पश्चिम बंगाल	30.54	-	-	15.25	45.79
10	पंजाब	25.52	-	-	7.42	32.94
11	आंध्र प्रदेश	14.93	3.74	14.54	2.1	35.31
12	छत्तीसगढ़	14.86	-	10.21	3.28	28.35
13	हिमाचल प्रदेश	9.56	7.32	3.09	6.77	26.74
14	झारखंड	10.99	-	-	8.21	34.3
15	हरियाणा	4.85	2.44	-	-	8.79
16	उत्तराखंड	-	-	-	-	-
17	असम	6.41	2.45	6.39	1.76	17.02
18	जम्मू और कश्मीर	5.25	1.52	1.85	1.75	10.37
19	त्रिपुरा	2.95	1.13	3.03	-	-
20	मणिपुर	2.55	-	-	-	3.14
21	नागालैंड	0.36	2.46	1.6	0.01	4.43
22	मेघालय	1.23	-	-	-	2.34
23	सिक्किम	1.18	0.9	0.79	0.41	3.28
24	गोवा	0.32	0.13	0.44	0.31	1.19
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-
26	पुड्डुचेरी	0.44	0.17	-	-	0.67
27	मिजोरम	0.27	-	-	0.56	1.27
28	अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.12	0.09	-	-
29	लद्दाख	-	-	-	-	0.12
30	ओडिशा	-	-	-	-	18.07
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	-
32	उप-योग	395	257.71	105.54	142.24	900.49
33	नाबार्ड	100	40.92	25	-	165.92
	कुल	495	298.63	130.54	-	1,066.41

नोट : दिनांक 25.11.25 तक के आंकड़े

 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

AK

 

(रिलीज़ आईडी: 2201759) आगंतुक पटल : 47