संचार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में बैठक सहित विभिन्न स्तरों पर बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर विभिन्न सेवाओं में परिचालन और धोखाधड़ी के जोखिमों की पहचान की गई है। इनमें मोटे तौर पर, डाक शुल्क वसूली में कमी, इस्तेमाल किए गए/नकली टिकटों का उपयोग, प्रीपेड लेखों में कोई या कम डाक शुल्क, पंजीकृत समाचार पत्र में शर्तों का उल्लंघन आदि शामिल हैं।

राजस्व के किसी भी नुकसान की आशंका को दूर  करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

(i) मेल और पार्सल बुकिंग की मात्रा और राजस्व के नुकसान की आशंका  को दूर करने के लिए वित्तीय सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर, निगरानी को मजबूत करने के लिए डाकघरों को वर्गीकृत किया गया है।

(ii) पहचानी गई कार्यप्रणाली के विश्लेषण के माध्यम से किसी भी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं।

(iii) अलर्ट-आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया गया है।

विभाग किसी भी नुकसान की आशंका और निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स और लेनदेन संचालित अलर्ट के उपयोग के साथ निगरानी और जोखिम प्रबंधन को लगातार मजबूत कर रहा है। विभाग पंजीकृत समाचार पत्र आदि को लाइसेंस देने के लिए एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रक्रियाएं बना रहा है।

सुधारात्मक और निवारक उपायों के माध्यम से निगरानी को मजबूत करना सतत प्रक्रिया है। विभाग अपने राजस्व प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों और उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से धीरे-धीरे आवश्यक कदम उठा रहा है।

यह जानकारी संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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