तमिलनाडु में, प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत 4532 पैक्स में से 3335 पैक्स में वित्तीय वर्ष 2024-25 तक संपरीक्षा पूरी हो चुकी है। 242 पैक्स में संपरीक्षा लंबे समय से लंबित है । तमिलनाडु से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 02.12.2025 तक वित्तीय स्थिति का ब्योरा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया हैः -

 

जिले की कुल संख्या	पैक्स की कुल संख्या	निवल लाभ वाले कार्यरत पैक्स की संख्या	चालू वर्ष के लाभ/संचयी हानि में कार्यरत पैक्स की संख्या	चालू वर्ष के हानि/संचयी हानि वाले  कार्यशील पैक्स की संख्या
38	4453	1897	1411	906

 

सभी संस्थानों में संपरीक्षा पूरा करने के लिए, एडिशनल रजिस्ट्रार (वित्त और बैंकिंग) द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में, राज्य सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैंः -

1. नाबार्ड के माध्यम से पैक्स संपरीक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।
2. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) प्रणाली के साथ व्यापक संपरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (CAMS) सॉफ्टवेयर का एकीकरण वर्तमान में ऑन-सिस्टम ऑडिट की सुविधा के लिए प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12 पैक्स के लिए पायलट आधार पर केवल 27 पैक्स ने ऑन-सिस्टम संपरीक्षा  पूरी कर ली है।
3. कंप्यूटरीकरण योजना के तहत आने वाली वे सभी समितियाँ जो नियमित रूप से 'डे-एंड' प्रक्रियाएँ  करती हैं, अब ऑन-सिस्टम संपरीक्षा  के लिए तैयार हैं ।
4. सहकारी समितियों के पंजीयकों के निर्देशों के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs’) लैब और राज्य शीर्ष सहकारी बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में पैक्स के सभी कर्मचारियों को निम्नलिखित विषयों में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता हैः -
5. पैक्स का कम्प्यूटरीकरणः ईआरपी सॉफ्टवेयर और रिपोर्ट निर्माण, एमआईएस डैशबोर्ड, सदस्य प्रबंधन, ऋण प्रक्रिया, लेखा और संपरीक्षा I

प्रबंधन को पेशेवर बनाने, डिजिटल संचालन को मजबूत करने और राज्य में समय पर संपरीक्षा  अनुपालन को लागू करने के लिए संपरीक्षकों के प्रशिक्षण को बढ़ाने, उनके कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने और संपरीक्षा प्रक्रिया को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है ।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK

 

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