सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को सघन करने के लिए योजना को अनुमोदित किया है । इस योजना में डेयरी अवसंरचना विकास निधि (DIDF), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), फिशरीज़ एण्ड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (FIDF) सहित भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अगले पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों/गांवों को कवर करते हुए नए बहुउद्देशीय PACS या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना शामिल है। यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), राष्ट्रीय स्तर के सहकारी परिसंघों और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार कुल 30,083 नए PACS, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है; और दिनांक 15.11.2025 तक देश भर में 15,793 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है ।

योजना के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के समन्वय से दिनांक 19.9.2024 को एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (मार्गदर्शिका) लॉन्च की है, जो सभी संबंधित हितधारकों के लक्ष्यों, समय-सीमा, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दर्शाती है।

मार्गदर्शिका के अनुसार, राजस्थान राज्य में कुल 317 PACS, 8,704 डेयरी और 121 मात्स्यिकी सहकारी समितियों का गठन किया जाना है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, योजना के अनुमोदन के बाद से, दिनांक 15.11.2025 तक, राजस्थान राज्य में 1242 PACS, 1,928 डेयरी और 22 मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

मार्गदर्शिका के अनुसार, राजस्थान राज्य में कुल 3,890 डेयरी और 36 मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया जाना है। पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुसार दिनांक 15.11.2025 तक राजस्थान राज्य में 1,001 DCS को सशक्त किया गया है ।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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AK

 

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