सहकारिता मंत्रालय
बिहार में सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण और पैक्स का डिजिटलीकरण
प्रविष्टि तिथि:
10 DEC 2025 6:48PM by PIB Delhi
- मंत्रालय ने अक्टूबर, 2025 तक बिहार में नए कार्यप्रवाह और भुगतान मॉड्यूलों के कार्यकरण सहित पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है । विशेष रूप से पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित मासिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं । प्रमुख हितधारकों जैसे नाबार्ड सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए लगाया गया है ।एक संरचित निगरानी संरचना भी स्थापित की गई है जिसमें राष्ट्र-स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (NLMIC), राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियां (SLIMC और DLIMC), राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) (मुख्य सचिव के अधीन) और जिला सहकारी विकास समितियां (DCDC) (जिला कलेक्टर के अधीन) शामिल हैं । ये निकाय पैक्स कंप्यूटरीकरण सहित सहकारी क्षेत्र की सभी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय सुनिश्चित करते हैं ।
सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के दौरों के माध्यम से भी इसकी समीक्षा की जाती है ।
- पैक्स को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), ब्याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, PDS आउटलेटों, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप्स, कस्टम हाइरिंग, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों, कॉमन सेवा केंद्रों, इत्यादि जैसी योजनाओं से लाभ प्रदाय और भूलेख पोर्टल (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में), e-KYC और e-उपार्जन (मध्य प्रदेश), e- Crop, CCRC (आंध्र प्रदेश) जैसे राज्य विशिष्ट पोर्टल के साथ तथा अन्य राज्यों की अन्य योजनाओं के साथ-साथ सहकारी बैंकिंग प्रणालियों के साथ एकीकरण के हब्स के रूप में विकसित किया गया है ।
पैक्स को किसानों के बहुउद्देशीय केंद्रों में रूपांतरित करने के लिए बिहार में उठाए गए विभिन्न कदम निम्नानुसार हैं:
भंडारण – बिहार में राज्य योजना के अधीन, राज्य भर के पैक्स में 7,221 गोदामों का निर्माण और 17.14 लाख MT की भंडारण क्षमता का सृजन करते हुए भौतिक अवसंरचना को मजबूत किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2.49 लाख MT की भंडारण क्षमता के 278 गोदामों को स्वीकृत किया गया है ।
आज की तारीख तक, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना (WLGSP) के अधीन सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा 1,33,500 MT की क्षमता के साथ 36 पैक्स की पहचान की गई है । WLGSP के अधीन गोदामों के निर्माण के लिए पैक्स, सहकारी बैंकों और बिहार राज्य भांडागारण निगम (BSWC) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार 7,398 पैक्स, कस्टम हाइरिंग केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं । इन केंद्रों की सूची संलग्नक ‘क’ पर दी गई है ।
रिटेल –
-
- बिहार में अब तक, 12 पैक्स ने CC2/खुली श्रेणी में पेट्रोल/डीज़ल खुदरा आउटलेट्स के लिए आवेदन किया है और तेल विपणन कंपनियों द्वारा 05 पैक्स चयनित किए गए हैं ।
- इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए पैक्स से प्राप्त 412 आवेदनों में से 30 पैक्स को औषधि लाइसेंस जारी किए गए हैं और वर्तमान में पैक्स में 21 जन औषधि केंद्र प्रचालनरत हैं ।
कृषि निविष्टियां – वर्तमान में 2271 पैक्स के पास उर्वरक लाइसेंस हैं जिनमें से 1681 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में उन्नयन किया गया है । ये केंद्र मृदा परीक्षण, प्रशिक्षण, आदि जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करते हैं ।
डोरस्टेप वित्तीय सेवाएं:
- वित्तीय समावेशन निधि के अधीन नाबार्ड और बिहार राज्य सहकारी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 785 माइक्रो- ATMs के लिए 1.76 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 239 माइक्रो- ATMs के लिए 53.77 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं । इसके अलावा, किसान सहित ग्रामीण जनता को वित्तीय साक्षरता के प्रसार हेतु वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों (FLAPs) के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 390 FLAPs संचालित करने हेतु 22.11 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं । वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, FIF (वित्तीय समावेशन निधि) केअधीन वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने के लिए 7.53 लाख रुपये की अनुदान सहायता के साथ 130 FLAPs स्वीकृत किए गए हैं ।
- वर्तमान में 5256 पैक्स कॉमन सेवा केंद्रों के रूप में बैंकिंग शिक्षा, डिजी-पे, आईआरसीटीसी, बिजली बिल, KVK फसल स्वास्थ्य देखभाल, आदि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ।
- पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना, आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण (कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का कंप्यूटरीकरण (ARDBs)) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के अधीन देश भर में स्वीकृत निधि निम्नानुसार है:
पैक्स कंप्यूटरीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना (CSPCP) के अधीन बिहार राज्य को स्वीकृत कुल निधि 51.76 करोड़ रुपये है तथा वर्ष-वार एवं जिला-वार ब्योरा संलग्नक-‘ख’ पर दिया है ।
आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण परियोजना के अधीन दो घटकों, अर्थात् क) ARDB का कंप्यूटरीकरण ख) सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS) कार्यालय का कंप्यूटरीकरण में निधि जारी की जाती हैं । उपर्युक्त दो घटकों के अधीन स्वीकृत निधियां क्रमश: संलग्नक -‘ग’ और संलग्नक ‘घ’ में दी गई हैं ।
दिनांक 25.11.2025 के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने देश भर में सहकारी संस्थानों के विकास के लिए ₹4,67,455.66 करोड़ का संचयी संवितरण किया है । इसमें से बिहार में सहकारी विकास के लिए ₹11,534.17 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है । विगत पांच वर्षों में बिहार में संवितरण का ब्योरा संलग्नक-‘ङ’ में प्रस्तुत है ।
एनसीडीसी अपनी निगम प्रायोजित योजनाओं के अधीन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचित कमोडिटीज़ के व्यापक क्षेत्र को कवर करते हुए सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । हाल के वर्षों में NCDC ने महिला सशक्तीकरण, सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष बल देते हुए सहकारी क्षेत्र की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित क्षेत्र-विशिष्ट योजनाएं और केंद्रीकृत उत्पादों की शुरूआत की है । सहायता प्राप्त क्रियाकलाप और कार्यान्वित योजनाओं का ब्योरा संलग्नक- ‘च’ पर प्रस्तुत है ।
वित्तीय वर्ष 2020 से वित्तीय वर्ष 2025 की 5 वर्षों की अवधि के लिए सहकारी विकास निधि (CDF- 005) के अधीन समग्र अवसरंचना सहयोग के अंतर्गत 09 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (PACS) को 21,20,552/- रुपये (रुपये इक्कीस लाख बीस हजार पांच सौ बावन मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गई है ।
NABARD द्वारा पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के अधीन पैक्स को प्रदत्त e-PACS सॉफ्टवेयर के प्रचालन के लिए एक सक्षम समूह बनाने हेतु कोर मास्टर ट्रेनर्स/मास्टर ट्रेनर्स और पैक्स कर्मियों का प्रशिक्षण संचालित किया गया है । अब तक, सिस्टम इंटिग्रेटर, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और पैक्स के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2,15,11,259/ रुपये (दो करोड़ पंद्रह लाख ग्यारह हजार दो सौ उनसठ रुपये मात्र) स्वीकृत किए गए हैं ।
संलग्नक-‘A’
कस्टम हाइरिंग केंद्रों की सूची
|
क्रम सं.
|
राज्य
|
कृषि उपस्करों की हाइरिंग
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
5
|
|
2
|
बिहार
|
2,661
|
|
3
|
गोवा
|
2
|
|
4
|
गुजरात
|
34
|
|
5
|
हरियाणा
|
24
|
|
6
|
हिमाचल प्रदेश
|
5
|
|
7
|
जम्मू और कश्मीर
|
4
|
|
8
|
झारखंड
|
12
|
|
9
|
कर्नाटक
|
108
|
|
10
|
केरल
|
43
|
|
11
|
मध्य प्रदेश
|
87
|
|
12
|
महाराष्ट्र
|
25
|
|
13
|
मणिपुर
|
30
|
|
14
|
मेघालय
|
17
|
|
15
|
मिजोरम
|
2
|
|
16
|
नागालैंड
|
1
|
|
17
|
ओडिशा
|
31
|
|
18
|
पुडुचेरी
|
29
|
|
19
|
पंजाब
|
2,024
|
|
20
|
राजस्थान
|
1,046
|
|
21
|
तमिलनाडु
|
857
|
|
22
|
तेलंगाना
|
3
|
|
23
|
त्रिपुरा
|
6
|
|
24
|
उत्तर प्रदेश
|
169
|
|
25
|
उत्तराखंड
|
1
|
|
26
|
पश्चिम बंगाल
|
172
|
|
कुल
|
7,398
|
संलग्नक-‘ख’
पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना
रुपये करोड़ में
|
क्रम सं.
|
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
|
वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी धनराशि
|
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी धनराशि
|
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी धनराशि
|
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी धनराशि
|
कुल जारी धनराशि
|
|
1
|
महाराष्ट्र
|
87.95
|
33.65
|
-
|
9.14
|
130.73
|
|
2
|
राजस्थान
|
23.78
|
43.30
|
11.00
|
6.76
|
84.83
|
|
3
|
गुजरात
|
-
|
58.30
|
22.19
|
13.48
|
93.97
|
|
4
|
उत्तर प्रदेश
|
11.28
|
42.30
|
-
|
13.51
|
67.10
|
|
5
|
कर्नाटक
|
40.25
|
15.39
|
-
|
12.19
|
67.83
|
|
6
|
मध्य प्रदेश
|
33.23
|
25.42
|
-
|
7.78
|
66.43
|
|
7
|
तमिलनाडु
|
33.20
|
12.48
|
-
|
6.05
|
51.73
|
|
8
|
बिहार
|
32.95
|
-
|
14.66
|
4.15
|
51.76
|
|
9
|
पश्चिम बंगाल
|
30.54
|
-
|
-
|
15.25
|
45.79
|
|
10
|
पंजाब
|
25.52
|
-
|
-
|
7.42
|
32.94
|
|
11
|
आंध्र प्रदेश
|
14.93
|
3.74
|
14.54
|
2.10
|
35.31
|
|
12
|
छत्तीसगढ़
|
14.86
|
-
|
10.21
|
3.28
|
28.35
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
9.56
|
7.32
|
3.09
|
6.77
|
26.74
|
|
14
|
झारखंड
|
10.99
|
-
|
15.10
|
8.21
|
34.30
|
|
15
|
हरियाणा
|
4.85
|
2.44
|
-
|
1.50
|
8.79
|
|
16
|
उत्तराखंड
|
-
|
3.69
|
-
|
-
|
3.69
|
|
17
|
असम
|
6.41
|
2.45
|
6.39
|
1.76
|
17.02
|
|
18
|
जम्मू और कश्मीर
|
5.25
|
1.52
|
1.85
|
1.75
|
10.37
|
|
19
|
त्रिपुरा
|
2.95
|
1.13
|
3.03
|
-
|
7.11
|
|
20
|
मणिपुर
|
2.55
|
-
|
-
|
0.59
|
3.14
|
|
21
|
नागालैंड
|
0.36
|
2.46
|
1.60
|
0.01
|
4.43
|
|
22
|
मेघालय
|
1.23
|
-
|
-
|
1.11
|
2.34
|
|
23
|
सिक्किम
|
1.18
|
0.90
|
0.79
|
0.41
|
3.28
|
|
24
|
गोवा
|
0.32
|
0.13
|
0.44
|
0.31
|
1.19
|
|
25
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
-
|
0.69
|
-
|
-
|
0.69
|
|
26
|
पुडुचेरी
|
0.44
|
0.17
|
-
|
0.06
|
0.67
|
|
27
|
मिजोरम
|
0.27
|
-
|
0.44
|
0.56
|
1.27
|
|
28
|
अरुणाचल प्रदेश
|
0.15
|
0.12
|
0.09
|
-
|
0.36
|
|
29
|
लद्दाख
|
-
|
0.12
|
-
|
-
|
0.12
|
|
30
|
ओडिशा
|
-
|
-
|
-
|
18.07
|
18.07
|
|
31
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
-
|
-
|
0.12
|
-
|
0.12
|
|
32
|
उपकुल
|
395.00
|
257.71
|
105.54
|
142.24
|
900.49
|
|
33
|
नाबार्ड
|
100.00
|
40.92
|
25.00
|
-
|
165.92
|
|
34
|
कुल
|
495.00
|
298.63
|
130.54
|
-
|
1,066.41
|
संलग्नक -‘ग’
ARDB कंप्यूटरीकरण परियोजना
रुपये करोड़ में
|
क्रम सं.
|
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
|
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जारी धनराशि
|
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जारी धनराशि
|
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी धनराशि
|
कुल जारी धनराशि
|
|
1
|
पुडुचेरी
|
0.04
|
-
|
0.07
|
0.11
|
|
2
|
पंजाब
|
0.47
|
-
|
0.48
|
0.94
|
|
3
|
जम्मू और कश्मीर
|
0.26
|
-
|
-
|
0.26
|
|
4
|
त्रिपुरा
|
0.04
|
-
|
-
|
0.04
|
|
5
|
उत्तर प्रदेश
|
1.27
|
-
|
0.48
|
1.75
|
|
6
|
कर्नाटक
|
0.80
|
-
|
0.48
|
1.28
|
|
7
|
तमिलनाडु
|
-
|
1.49
|
0.48
|
1.96
|
|
8
|
हरियाणा
|
-
|
0.76
|
-
|
0.76
|
|
9
|
हिमाचल प्रदेश
|
-
|
0.56
|
0.48
|
1.04
|
|
10
|
गुजरात
|
-
|
0.82
|
-
|
0.82
|
|
11
|
राजस्थान
|
-
|
0.67
|
0.48
|
1.14
|
| |
कुल
|
2.88
|
4.29
|
2.93
|
10.10
|
नोट:- जम्मू और कश्मीर अब इस परियोजना से हट गया है ।
संलग्नक-‘घ’
RCS कार्यालय का कंप्यूटरीकरण
|
क्रम सं.
|
राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र
|
वर्ष 2023-24 में प्रथम किस्त जारी
(लाख रुपये)
|
वर्ष 2024-25 में प्रथम किस्त जारी
(लाख रुपये)
|
वर्ष 2025-26 में प्रथम किस्त जारी
(लाख रुपये)
|
वर्ष 2025-26 में प्रथम किस्त जारी
(लाख रुपये)
|
|
हार्डवेयर और क्लाउड के लिए
|
बिना CSNA सॉफ्टवेयर विकास के लिए
|
सॉफ्टवेयर विकास के लिए NCDC (CSNA) को अंतरित निधि
|
हार्डवेयर और क्लाउड के लिए
|
सॉफ्टवेयर विकास के लिए NCDC (CSNA) को अंतरित निधि
|
हार्डवेयर (SPARSH) और क्लाउड के लिए
|
सॉफ्टवेयर विकास के लिए NCDC (TSA) को अंतरित निधि
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार
|
2.175
|
6.525
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
-
|
|
|
75
|
|
|
|
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
-
|
50.9
|
|
37.5
|
|
|
|
|
|
4
|
असम
|
14.9175
|
|
|
|
|
|
30
|
|
|
5
|
बिहार
|
10.9125
|
32.74
|
|
52.41
|
|
|
|
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
-
|
14.9
|
75
|
|
|
|
|
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
-
|
46.45
|
|
37.5
|
|
61.82
|
|
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
|
-
|
14.9
|
75
|
|
|
|
|
|
|
9
|
गोवा
|
0.765
|
8.95
|
|
75
|
|
|
|
|
|
10
|
गुजरात
|
13.8375
|
|
|
43.65
|
|
|
|
|
|
11
|
हरियाणा
|
-
|
|
|
74.6
|
|
56.55
|
|
|
|
12
|
हिमाचल प्रदेश
|
-
|
35.76
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
जम्मू और कश्मीर
|
7.71
|
|
|
|
|
|
13.98
|
|
|
14
|
झारखंड
|
6.975
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
कर्नाटक
|
13.0725
|
35.15
|
|
50
|
|
|
2.035
|
|
|
16
|
केरल
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
17
|
लद्दाख
|
1.725
|
14.9
|
75
|
|
|
|
|
|
|
18
|
लक्षद्वीप
|
0.6375
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
मध्य प्रदेश
|
18.405
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
महाराष्ट्र
|
|
|
|
75
|
|
|
|
|
|
21
|
मणिपुर
|
7.2225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
मेघालय
|
3.40875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
मिजोरम
|
-
|
|
|
75
|
|
|
15.79
|
|
|
24
|
नागालैंड
|
7.2225
|
21.67
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
दिल्ली रा.रा.क्षे.
|
-
|
13.45
|
|
73.45
|
|
|
14.42
|
|
|
26
|
ओडिशा
|
-
|
|
|
75
|
|
|
12.89
|
|
|
27
|
पुडुचेरी
|
2.1
|
11.95
|
|
75
|
|
|
9.1
|
|
|
28
|
पंजाब
|
6.435
|
|
|
|
|
|
18.55
|
|
|
29
|
राजस्थान
|
|
81.36
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
सिक्किम
|
3.1725
|
6.3
|
|
|
|
|
1.61
|
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
-
|
|
|
75
|
|
|
42.85
|
|
|
32
|
तेलंगाना
|
13.8375
|
|
|
|
|
|
20.755
|
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
3.9825
|
11.94
|
|
65
|
|
|
|
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
25.065
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
4.82625
|
9.7
|
|
|
|
|
|
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
|
23.76
|
|
61.39
|
|
|
|
|
|
कुल
|
168.405
|
441.305
|
225
|
1020.5
|
|
118.37
|
181.98
|
|
|
1805.175
|
181.98
|
|
महाकुल
|
2155.56
|
संलग्नक-‘ङ’
विगत 5 वर्षों में बिहार में एनसीडीसी द्वारा क्रियाकलाप-वार संवितरण
रुपये करोड़ में
|
क्रम सं.
|
क्रियाकलाप
|
2020-21
|
2021-22
|
2022-23
|
2023-24
|
2024-25
|
2025-26
दिनांक 25.11.2025 के अनुसार
|
कुल
|
|
1
|
सेवा सहकारी समिति
|
1,600.00
|
2,800.00
|
4,000.00
|
|
|
|
8,400.00
|
|
2
|
I C D P
|
14.48
|
1.22
|
3.53
|
12.36
|
|
|
31.59
|
|
3
|
निविष्टियां
|
13.00
|
52.00
|
39.76
|
|
0.10
|
0.09
|
104.95
|
|
4
|
डेयरी और पशुधन
|
6.12
|
3.65
|
6.58
|
|
|
|
16.35
|
|
5
|
FPO
|
|
0.94
|
3.64
|
2.98
|
5.64
|
5.78
|
18.98
|
|
6
|
मात्स्यिकी
|
|
0.09
|
0.08
|
0.39
|
0.39
|
|
0.95
|
|
7
|
मत्स्य FPO (FFPO)
|
|
|
0.16
|
0.10
|
1.19
|
0.25
|
1.70
|
|
8
|
भंडारण
|
|
|
|
800.00
|
|
0.25
|
800.25
|
| |
कुल
|
1,633.60
|
2,857.90
|
4,053.75
|
815.83
|
7.32
|
6.37
|
9,374.77
|
संलग्नक-‘च’
भाग क: एनसीडीसी प्रायोजित योजना
सहायता प्रदत्त कार्यकलाप:
एनसीडीसी, सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (सावधि ऋण और निवेश ऋण दोनों) और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । ऋण घटक एनसीडीसी की अपनी निधि में प्रदान किया जाता है जबकि अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं को डवटेल करने उपरांत सब्सिडी प्रदान की जाती है । एनसीडीसी द्वारा सहायता प्रदान किए जाने वाले कार्यकलापों की सूची निम्नानुसार है:-
- विपणन;
- प्रसंस्करण;
- भंडारण;
- शीत श्रृंखला;
- औद्योगिक;
- सहकारी समितियों के माध्यम से अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण;
- क्रेडिट और सेवा सहकारी समितियां/अधिसूचित सेवाएं;
- सहकारी बैंकिंग इकाई;
- कृषि सेवाएं;
- जिला प्लान की योजनाएं;
- दुर्बल वर्ग की सहकारी समितियां;
- सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता;
- संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यक्रम ।
एनसीडीसी के केंद्रित उत्पाद
- युवा सहकार – सहकारी उद्यम सहयोग और नवाचार योजना: इस योजना का लक्ष्य नए और/या नवोन्मेषी विचारों वाली नव-स्थापित सहकारी समितियों का प्रोत्साहन है ।
- आयुष्मान सहकार: इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को कवर करने का व्यापक दृष्टिकोण है ।
- नंदिनी सहकार: इस योजना का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देना है । यह महिलाओं के उद्यम के महत्वपूर्ण इनपुट्स, व्यवसाय योजना तैयार करना, क्षमता विकास, ऋण और सब्सिडी, और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान का अभिसरण करेगा ।
- डेयरी सहकार: यह योजना सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केंद्रित एक वित्तीय सहायता संरचना है जिसका लक्ष्य सहकारी समितियों को ESG (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन) से जुड़े कार्यकलापों में उच्चतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें सहकारी समितियों द्वारा नए परियोजनाओं तथा मौजूदा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और/या विस्तारण के लिए अवसंरचना का निर्माण करना शामिल है ।
- डिजिटल सहकार: यह योजना डिजिटल इंडिया के साथ संरेखित है जिसमें एनसीडीसी ने डिजिटली सशक्त सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी द्वारा हैंडहोल्डिंग और क्रेडिट लिंकेज हेतु केंद्रित वित्तीय सहायता की परिकल्पना की है जिसमें सहकारी समितियों की डिजिटल इंडिया में सक्रिय प्रतिभागिता के उद्देश्य से भारत सरकार/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/एजेंसियों के अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन, इत्यादि के साथ डवटेल किया जाता है ।
- स्वयं शक्ति सहकार योजना: यह महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने हेतु कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को एनसीडीसी की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है ।
- दीर्घावधि कृषक पूँजी सहकार योजना: यह एनसीडीसी के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यकलापों/ वस्तुओं/सेवाओं के लिए कृषि क्रेडिट सहकारी समितियों को आगे ऋण देने हेतु दीर्घावधि ऋण/अग्रिम प्रदान करने की एनसीडीसी की दीर्घावधि वित्तीय सहायता की योजना है ।
भाग ख: एनसीडीसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही सहकारिता मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों की योजनाएं
- सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए एनसीडीसी को सहायता अनुदान – सहकारिता मंत्रालय ।
- भंडारण अवसंरचना और भंडारण से अन्यत्र अवसंरचना के लिए केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषि विपणन (CSISAM) की कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उप-योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) – फसलोत्तर एकीकृत प्रबंधन – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।
- कृषि अवसंरचना निधि के अधीन वित्तीय सुविधा के माध्यम से ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी योजना - कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) के बीज और रोपण सामग्री उपमिशन (SMSP) के अधीन बीज उत्पादन घटक को बढ़ाने के लिए सहायता ।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) – मत्स्यपालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) – खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय।
- 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और संवर्धन की योजना– कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।
- (i) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) – खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन योजना- खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।
(ii) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)– एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना - खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय ।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) – जनजातीय कार्य मंत्रालय ।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) - मत्स्यपालन और डेयरी विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।
- पुन:संरेखित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) - मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ।
यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
AK
(रिलीज़ आईडी: 2201784)
आगंतुक पटल : 156