पूरे देश के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडल 10 मीटर के रिजॉल्यूशन पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन के तहत मैदानी और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों (सभी शहरी क्षेत्रों सहित) के लिए 25 सेंटीमीटर के रिजॉल्यूशन पर और पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1-3 मीटर के रिजॉल्यूशन पर डीईएम बनाने की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय बजट (2025-26) में बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन को सुगम बनाएगा। प्रस्तावित मिशन के निम्नलिखित प्रमुख घटक – राष्ट्रीय भू-माप संदर्भ ढांचे का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, भू-स्थानिक डेटा एवं मानचित्रण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, भू-सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की स्थापना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विकास हैं।

नीति में एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफेस (यूजीआई) की स्थापना का प्रावधान है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्वेरी और प्रोसेसिंग सेवा के रूप में कार्य करेगा। यह एनजीडीआर में उपलब्ध भू-स्थानिक डेटा एवं मेटाडेटा तथा केंद्र और राज्य स्तरीय सहयोगी एजेंसियों के डेटा नोड्स से प्राप्त डेटा आपूर्ति श्रृंखलाओं का उपयोग कर उपभोक्ता-उन्मुख उत्पाद, सेवाएं व समाधान प्रदान करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोस्पेशियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनआईजीएसटी) ने सर्वे ऑफ इंडिया सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के लिए जियोस्पेशियल डोमेन में आवश्यक कौशल विकसित करने हेतु बुनियादी एवं उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा, इसमें क्षमता-निर्माण कार्यक्रम में आवश्यकताओं की पहचान, मौजूदा क्षमताओं को विस्तार, कौशल एवं योग्यता मानकों का विकास, उपयुक्त दृष्टिकोणों का चयन, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करना शामिल है, जिससे देश में भू-स्थानिक मानव संसाधन क्षमता को व्यापक रूप से सशक्त किया जा सके।

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पीके/केसी/एनके

 

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