विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारतीय विधि आयोग (एलसीआई) की सभी रिपोर्टों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी जांच/कार्यान्वयन के लिए भेजता है और चुनावी सुधारों एवं मानहानि कानूनों से संबंधित रिपोर्टों सहित अन्य मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए उनसे संपर्क करता है। मंत्रालय इन रिपोर्टों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी भी मांगता है। कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप मंत्रालय संसद के दोनों सदनों के समक्ष विधि आयोग की लंबित रिपोर्टों की स्थिति दर्शाने वाला वार्षिक विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत करता रहा है।

वर्तमान में, भारतीय विधि आयोग में दो विधि अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा, भारतीय विधि आयोग समय-समय पर कई विधि सलाहकारों की नियुक्ति करता है जिन्हें विधि अनुसंधान का कार्य सौंपा जाता है।

"न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक-2010" एक दिसंबर, 2010 को लोकसभा में पेश किया गया था। 15वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक निरर्थक हो गया।

उच्च न्यायपालिका के लिए स्थापित "आंतरिक प्रक्रिया" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें सुन सकते हैं। इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें सुन सकते हैं। प्राप्त शिकायतें/प्रतिवेदन उचित कार्रवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजी जाती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 1 अप्रैल, 2025 को यह निर्णय लिया था कि सर्वोच्‍च न्यायालय के न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किया जाएगा। न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह संकल्प लिया था कि न्यायाधीशों को पदभार ग्रहण करते समय और जब भी कोई महत्वपूर्ण संपत्ति प्राप्त होती है, तो मुख्य न्यायाधीश को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। इसमें मुख्य न्यायाधीश की संपत्ति की घोषणाएं भी शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य होगा।

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।

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