|
जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन
प्रविष्टि तिथि:
11 DEC 2025 3:33PM by PIB Delhi
स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को एक केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना है। 2014-15 से 2019-20 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किए गए अनुसार, देश भर में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण II अप्रैल, 2020 में शुरू किया गया था और इसे 2020-21 से 2025-26 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान दिया गया है और गांवों को ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन कवर किया गया है और दृश्यगत स्वच्छता सुनिश्चित की गई है अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों में परिवर्तित किया जा रहा है। 15.11.2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, एसबीएम (जी) चरण II के तहत 4,85,510 गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांव के रूप में घोषित किया है। इस संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसबीएम (जी) के आईएमआईएस पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार, निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) की कुल संख्या (2014 से 15.11.2025 तक) क्रमशः 11.98 करोड़ और 2.65 लाख है। 15.11.2025 तक, 5.25 लाख गांवों को ठोस कचरा प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्था और 5.39 लाख गांवों को तरल कचरा प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्था से कवर किए जाने की सूचना है।
यह सूचना जल शक्ति राज्यमंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में प्रदान की गई है।
***
एएमके/एनडी
अनुबंध
|
क्र.सं.
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
|
कुल गांव
|
कुल ओडीएफ प्लस (मॉडल)
घोषित गांव
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
265
|
224
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
15,995
|
9,592
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
5,134
|
1,055
|
|
4
|
असम
|
25,368
|
23,531
|
|
5
|
बिहार
|
37,138
|
34,307
|
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
19,643
|
18,383
|
|
7
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव
|
98
|
98
|
|
8
|
गोवा
|
373
|
325
|
|
9
|
गुजरात
|
17,973
|
13,737
|
|
10
|
हरियाणा
|
6,618
|
4,889
|
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
17,618
|
14,503
|
|
12
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
6,216
|
6,173
|
|
13
|
झारखंड
|
29,322
|
7,820
|
|
14
|
कर्नाटक
|
26,484
|
9,261
|
|
15
|
केरल
|
1,435
|
1,372
|
|
16
|
लद्दाख
|
240
|
238
|
|
17
|
लक्षद्वीप
|
10
|
10
|
|
18
|
मध्य प्रदेश
|
51,043
|
50,609
|
|
19
|
महाराष्ट्र
|
40,247
|
33,979
|
|
20
|
मणिपुर
|
2,567
|
26
|
|
21
|
मेघालय
|
6,466
|
487
|
|
22
|
मिजोरम
|
646
|
619
|
|
23
|
नागालैंड
|
1,425
|
600
|
|
24
|
ओडिशा
|
46,928
|
44,656
|
|
25
|
पुदुचेरी
|
91
|
37
|
|
26
|
पंजाब
|
11,977
|
2,219
|
|
27
|
राजस्थान
|
43,463
|
42,492
|
|
28
|
सिक्किम
|
400
|
400
|
|
29
|
तमिलनाडु
|
11,739
|
11,567
|
|
30
|
तेलंगाना
|
9,773
|
9,542
|
|
31
|
त्रिपुरा
|
765
|
763
|
|
32
|
उत्तर प्रदेश
|
96,174
|
93,788
|
|
33
|
उत्तराखंड
|
14,967
|
14,887
|
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
38,343
|
33,321
|
| |
|
5,86,944
|
4,85,510
|
*****
(रिलीज़ आईडी: 2202265)
|