खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थान, हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अकादमिक, अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहलों को मजबूत करने के लिए कर्नाटक सहित कई शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग किया है। एनआईएफटीईएम-तंजावुर ने बेंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, शिमोगा के कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, मैसूरु स्थित सीएसआईआर-केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) और कर्नाटक राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एनआईएफटीईएम-तंजावुर ने शीत श्रृंखला प्रबंधन पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाएं - कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना निर्माण (एपीसी) और एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना - मांग आधारित हैं और समय-समय पर पूरे देश से, जिनमें कर्नाटक के बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ जिले भी शामिल हैं, एकीकृत शीत श्रृंखला/कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें लाभ पहुंचाना है। इसके लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण किया जाता है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) द्वारा समय-समय पर एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एपीईडीए आदि के तहत चिन्हित कृषि-बागवानी समूहों में स्थापित किए जाने वाले एपीसी योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है।

मंत्रालय ने कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों और शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया है। इस अध्ययन ने शीत श्रृंखला और फसल कटाई के बाद की योजनाओं के प्रदर्शन का समर्थन किया है और उपलब्ध फसल कटाई के बाद की अवसंरचना और आवश्यक सुविधाओं के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए इन्हें जारी रखने की सिफारिश की है।

कोल्ड चेन और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजनाओं के तहत किसान और परिवारिक संगठन (एफपीओ) सहित कोई भी संस्था आवेदन कर सकती है और योजना का लाभ उठा सकती है। अब तक बेंगलुरु क्षेत्र में एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिससे 600 किसानों को लाभ मिला है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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