भारत सरकार ने देशव्यापी हिम तेंदुए की गणना पूरी कर ली है। इसे आधिकारिक रूप से भारत में हिम तेंदुए की संख्या का आकलन (एसपीएआई) नाम दिया गया है। यह गणना 2019 से 2023 के बीच की गई थी और इसके निष्कर्ष 30 जनवरी, 2024 को जारी किए गए। पहले एसपीएआई के निष्कर्षों के अनुसार, देश में हिम तेंदुओं की कुल अनुमानित संख्या 718 है। सबसे अधिक संख्या लद्दाख (477) में दर्ज की गई, उसके बाद उत्तराखंड (124), हिमाचल प्रदेश (51), अरुणाचल प्रदेश (36), सिक्किम (21) और जम्मू-कश्मीर (9) का स्थान रहा। एसपीएआई भारत में हिम तेंदुओं की संख्या का पहला व्यवस्थित, वैज्ञानिक आकलन है और इसमें लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक-ऊंचाई वाले आवास को शामिल किया गया है, जो प्रजाति के संभावित क्षेत्र के 70 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

इस अभ्यास में दो चरणों वाली एक कठोर प्रणाली का पालन किया गया, जिसमें स्थानिक वितरण का मानचित्रण करने के लिए अधिवास-आधारित नमूनाकरण और स्तरीकृत क्षेत्रों में कैमरा-ट्रैप-आधारित प्रचुरता अनुमान को संयोजित किया गया। कुल मिलाकर, सर्वेक्षण टीमों ने संकेतों के सर्वेक्षण के लिए 13,450 किलोमीटर के अनुप्रस्थ मार्ग पर पैदल यात्रा की और 1,971 स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए, जिससे लगभग 1,80,000 ट्रैप नाइट्स के दौरान 241 विशिष्ट हिम तेंदुओं की पहचान की गई। इस प्रयास का समन्वय देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा हिम तेंदुए के सभी रेंज राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय स्तर के गैर सरकारी संगठनों जैसे संरक्षण भागीदारों की सम्मेलन के साथ किया गया। दूसरा चक्र, अर्थात् एसपीएआई 2.0, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा वन्यजीव सप्ताह 2025 में हिम तेंदुए, उसके आवास और संबंधित प्रजातियों के संरक्षण को और मजबूत करने के लिए एक सुदृढ़ ढांचे के साथ शुरू किया गया है।

मंत्रालय, केंद्र प्रायोजित वन्यजीव पर्यावास विकास योजना के प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को चिन्हित प्रजातियों के लक्षित संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हिम तेंदुआ इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित 24 प्रजातियों में से एक है। एसपीएआई मंत्रालय की अनुवर्ती संरक्षण कार्य योजना का आधार प्रदान करता है, जो अधिक-ऊंचाई वाले भूभागों में जनसंख्या निगरानी को मजबूत करने, संरचित वैज्ञानिक आकलन और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देती है।

राष्ट्रीय हिम तेंदुआ इकोसिस्टम संरक्षण प्राथमिकताएं (एनएसएलईपी) के तहत, एमओईएफसीसी ने हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए कई प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी है। एमओईएफसीसी ने हिम तेंदुआ परियोजना (पीएसएल) के निर्माण और शुभारंभ के लिए राज्यों और कई एजेंसियों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू की। अधिक-ऊंचाई वाले हिमालयी इकोसिस्टम की रक्षा, हिम तेंदुए जैसे लुप्तप्राय वन्यजीवों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार के लिए एक पहल, सिक्योर हिमालय भी शुरू की गई है।

भारत में वन्यजीवों के लिए सशक्त कानून हैं और हिम तेंदुए को संरक्षण का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है, अर्थात् वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची-I में रखा गया है। हिम तेंदुए के प्राकृतिक आवासों के क्षरण को रोकने के लिए मंत्रालय की रणनीति दीर्घकालिक, विज्ञान-आधारित प्रबंधन पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश में शीत रेगिस्तान जीवमंडल अभ्यारण्य की घोषणा जैसे प्रयास, जिसे यूनेस्को के विश्व जीवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया है, नंदादेवी समुद्री सीमा और कंचनजंगा समुद्री सीमा के अतिरिक्त सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से 7770 वर्ग किलोमीटर हिम तेंदुए के आवास को सुरक्षित करते हैं।

अधिक ऊंचाई वाले इकोसिस्टम का दीर्घकालिक संरक्षण संरक्षित क्षेत्रों के विस्तार और बेहतर प्रबंधन, भू-भाग स्तर पर संरक्षण योजना, समुदाय-आधारित प्रबंधन कार्यक्रमों और आवास क्षरण को रोकने के उपायों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे वैज्ञानिक निगरानी और अंतर-एजेंसी समन्वय का समर्थन प्राप्त है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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