आज लोकसभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने बताया कि प्रधानमंत्री धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (पीएम डीए जेजीयूए) एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों और सामुदायिक सुविधाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना है, ताकि जनजातीय समुदायों का समग्र विकास और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

जनजातीय कार्य मंत्रालय को तेलंगाना सरकार से फंड पर विचार करने के लिए प्रस्ताव मिले हैं। परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के विचार-विमर्श के अनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा डीएजेजीयूए योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:

प्रस्ताव का प्रकार	राशि
जनजातीय छात्रावास/कक्षा/शिक्षक एवं कर्मचारी आवासों का निर्माण फर्नीचर और फिक्स्चर मौजूदा सुविधाओं की मरम्मत और नवीनीकरण	77.94 करोड़ रुपये

 

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्रों (टीएमएमसी) की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका उद्देश्य लघु वनों से प्राप्त उत्पाद (एमएफपी) संग्राहकों और जनजातीय कारीगरों को विपणन संपर्क, कौशल विकास और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना है। विवरण निम्नानुसार है:-

• प्रस्तावित इकाइयों की संख्या: 02
• प्रस्तावित राशि: 200.00 लाख रुपये
• स्वीकृत इकाइयों की संख्या: 02
• पीएसी द्वारा स्वीकृत राशि: 200.00 लाख रुपये

(सी) 2024-25 और 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (पीएम डीए जेजीयूए) के तहत तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन अब तक पूरा हो चुका है।

(घ) तेलंगाना सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और परियोजना मूल्यांकन समिति ने विभिन्न घटकों के लिए कुल 86.38 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दे दी है। विवरण नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	प्रस्ताव की प्रकृति	रुपये (करोड़ रुपये में)
2024–25:	दक्षता केंद्र की स्थापना	3.48
2025–26:	जनजातीय छात्रावास/कक्षा/शिक्षक एवं कर्मचारी आवासों का निर्माण फर्नीचर और फिक्स्चर मौजूदा सुविधाओं की मरम्मत और नवीनीकरण जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों (टीएमएमसी) की स्थापना राज्य एवं जिला स्तर पर वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) प्रकोष्ठ को सुदृढ़ बनाना आशा मानदेय और एससीडी जागरूकता	82.90

 

(ई) योजना दिशा-निर्देशों, जीएफआर 2017 नियमों और वित्त मंत्रालय के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को निधि जारी करना।

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पीके/केसी/जीके/डीके

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