केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गदास उइके ने आज लोक सभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत 1000 बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी) स्थापित करने का लक्ष्य है और 1000 एमपीसी को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आवास स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर, निजी आवास वाले परिवारों की संख्या लगभग 12 लाख होने का अनुमान है। अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण, साथ ही इसके आरंभ से लेकर अब तक इसमें शामिल एमपीसी और संस्थानों का विवरण अनुलग्नक -I में दिया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत गठित एमपीसी (मध्यवर्ती परिषद) की वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी करना राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों की मांगों, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा लागू वित्तीय नियमों/निर्देशों के अधीन है।

इस अभियान में शामिल किए जाने वाले निजी आवासीय बस्तियों की वास्तविक संख्या, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित मध्यवर्तनों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों के पात्रता मानदंडों के अधीन है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों की तैनाती के लिए सौर उपकरणों के परिवहन एवं पहुंच को प्रमुख चुनौतियों के रूप में पहचान की है क्योंकि निजी गांव एवं आदिवासी गांव/बस्तियां ज्यादातर दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं।

एमएनआरई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए), योजना की पूर्ण लागत, लागू कर, परिवहन, स्थापना और 5 वर्षों के लिए व्यापक ऑनसाइट रखरखाव सेवाओं को कवर करती है। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत उचित कार्यप्रणाली एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) का प्रावधान भी अनिवार्य है।

अनुलग्नक –I

श्री राधाकृष्ण द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 1846 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक, "निजी संगठनों के लिए प्रधानमंत्री-जनमन योजना का कार्यान्वयन" से संबंधित है

पीएम जनमन की प्रगति (24 नवंबर 2025 तक)

 

Name of Ministry	Activity	Mission Target (2023-2026)	Sanction details	Physical Achievements
M/o Rural Development	Provision of pucca houses	4.90 lakh houses	471300 houses	238133 houses completed
	Connecting roads	8000 km road	6951.39 km road	825 Km road completed
M/o Health and Family Welfare	Mobile Medical Units	1000 MMU (733 MMUs sufficient to cover all)	694 MMUs	694 MMUs operationalized
M/o Jal Shakti	Piped Water Supply	19375 Villages	18463 Villages	7712 Villages 100% Saturated
M/o Women and Child Development	Construction and running of Anganwadi Centres	2500	2500 AWCs	2084 AWCs made operational.
M/o Education	Construction and running of hostels	500	500 Hostels	Work started in 111 Hostels.
M/o Power	Energization of unelectrified HHs	145083 HHs	145083 HHs	134102 HHs Electrified
M/o New and Renewable Energy	Households sanctioned under New Solar Power Scheme	As per identificaton of beneficiaries eligible for off-grid	8911 HHs	5814 HHs Electrified
M/o Communications	Installation of mobile towers	Coverage of 4543 habitations	4015 habitations planned for Coverage	2944 Habitations covered
M/o Tribal Affairs	Multipurpose Centers	1000	1000 MPCs	328 completed
	Setting up of VDVKs	500	539 VDVKs	450 VDVKs Business Started
# As information provided by Ministry

अनुलग्नक-II

श्री राधाकृष्ण द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोकसभा के गैर-तारांकित प्रश्न संख्या 1846 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक, "निजी समूहों के लिए प्रधानमंत्री-जनमन योजना का कार्यान्वयन" से संबंधित है

प्रधानमंत्री जनमान परिषद के अंतर्गत गठित एमपीसी की वित्तीय प्रगति का विवरण (करोड़ रुपये में)

 

FY	BE	RE	Actuals
2023-24	-	100	100
2024-25	240	150	99.68
2025-26	300	-	94.10 (in addition 79.02 through SNA SPARSH)

 

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पीके/केसी/एके

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