आज लोक सभा में एक गैर-तारांकित प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय आदिवासी कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने जानकारी दी कि आदिवासी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2025 में आदिवासी बच्चों के आवासीय स्कूलों का सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि, आदिवासी कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2024 में आदिवासी आवासीय स्कूलों और छात्रावासों के आकलन एवं मूल्यांकन से संबंधित दो परियोजनाएँ संचालित की हैं।

(ख) एनएबीईटी द्वारा प्रस्तुत आकलन रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 35 स्कूलों और 22 छात्रावासों का आकलन किया है। एक अन्य सर्वेक्षण में, 37 ईएमआरएस का भी मूल्यांकन किया गया।

(ग) एवं (घ) आदिवासी कार्य मंत्रालय ने 02 अक्टूबर, 2024 को 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डी ए जे जी यू ए ) योजना शुरू की है, जिसमें 17 मंत्रालयों द्वारा लागू 25 हस्तक्षेप शामिल हैं। आदिवासी कार्य मंत्रालय के हस्तक्षेपों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आश्रम स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, फर्नीचर, मुख्य मरम्मत कार्य, शौचालय ब्लॉक आदि के लिए परियोजनाएँ भेज सकते हैं।

आदिवासी कार्य मंत्रालय ने अतिरिक्त कक्षा, शौचालय ब्लॉक और प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए महाराष्ट्र सरकार को 999.11 लाख रुपये (जिसमें नंदुरबार जिला भी शामिल है) जारी किए हैं। महाराष्ट्र को सभी गतिविधियों के लिए जारी कुल धनराशि 22,388.08 लाख रुपये है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक संचालित है। डी ए जे जी यू ए योजना के अंतर्गत पुस्तकालय और खेल सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

***

 

पीके/ केसी /एम एम / डीए

(रिलीज़ आईडी: 2202620) आगंतुक पटल : 35